भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए 392 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें 135 मुख्य नगर पालिका अधिकारी शामिल हैं। अब तक 7 अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है और 3 से 4 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।
सरकारी धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए की गई कार्रवाई में 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स पर भी कार्रवाई हुई है। नगरीय प्रशासन विभाग के एसीएस संजय दुबे ने इस संबंध में जानकारी दी।
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तकनीक और AI से निगरानी
राज्य सरकार वित्तीय अनियमितताओं पर नजर रखने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रही है। सरकार का उद्देश्य सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता बनाए रखना और योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचाना है। सरकार का कहना है कि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने और वित्तीय गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी।