भोपाल: दिवाली से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बिजली-पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा भुगतान किया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने स्ट्रीट लाइट और पेयजल व्यवस्था के बिजली बिलों के लिए 108 करोड़ 74 लाख रुपए जारी किए हैं। यह राशि प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों को दी गई है।
इसमें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को सबसे ज्यादा 40 करोड़ 96 लाख रुपए मिले हैं। वहीं, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 39 करोड़ 84 लाख और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 27 करोड़ 92 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। सरकार का कहना है कि इस भुगतान से शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट और पेयजल व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी।
विभाग ने बिजली बिलों का भुगतान चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से किया
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने यह राशि नगरीय निकायों के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए जारी की है। इसमें नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्र शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के जरिए शहरी इलाकों को रोशन रखने के साथ ही पेयजल सप्लाई की व्यवस्था भी की जाती है। बिजली बिल के बकाया में इन निकायों की स्ट्रीट लाइट और पेयजल सप्लाई से संबंधित राशि शामिल है। विभाग ने बिजली बिलों का भुगतान चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से किया है। इस भुगतान के बाद नगरीय निकायों का अक्टूबर तक का बिजली बिल चुका दिया गया है।
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इन नगर निकायों पर सबसे ज्यादा बकाया
बिजली बिल के भुगतान के लिए जारी राशि में प्रदेश के बड़े शहरों के नगर निगमों पर भी बड़ी रकम बकाया थी। इसमें इंदौर नगर निगम सबसे आगे रहा। इंदौर पर 23 करोड़ 71 लाख 36 हजार रुपए, भोपाल पर 13 करोड़ 56 लाख 43 हजार रुपए और जबलपुर पर 10 करोड़ 7 लाख 72 हजार रुपए बकाया थे।