नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर पर लिखी किताब ‘यस मैन: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर’ की बिक्री और प्रसार पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि, अदालत ने किताब के चार विवादित अंशों के प्रकाशन पर प्रतिबंध बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन चार अंशों को छोड़कर किताब की बाकी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर रोक लगाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर ने 6 नवंबर को दिए आदेश में प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और लेखक पवन चंद लाल को अंतरिम राहत दी। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने जिन चार बयानों को प्रथम दृष्टया अपमानजनक माना है, केवल उन्हीं पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये बयान (ii), (iv), (vii) और (x) के रूप में चिह्नित हैं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी दिया जोर
हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे के अंतिम निपटारे तक पूरी किताब के प्रकाशन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। ऐसा करना सामाजिक प्रतिष्ठा के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ऊपर रखने जैसा होगा। अदालत के मुताबिक, विस्तृत न्यायिक परीक्षण से पहले किसी एक अधिकार को दूसरे पर प्राथमिकता देते हुए पूरे प्रकाशन पर रोक लगाना अत्यधिक और अनुचित है।
कोर्ट ने माना कि निचली अदालत द्वारा जताई गई आपत्ति चार विशिष्ट बयानों तक सीमित है। किताब की बाकी सामग्री को इस स्तर पर मानहानिकारक या अपमानजनक नहीं माना जा सकता।
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2020 में प्रकाशित हुई थी किताब
यह किताब 22 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुई थी। इसमें राणा कपूर के जीवन, यस बैंक की स्थापना, उसके विस्तार और बाद में आए संकट का जिक्र है। राणा कपूर यस बैंक के सह-संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं।
कपूर ने किताब के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमा दायर कर इसकी बिक्री, वितरण और प्रसार पर स्थायी रोक लगाने की मांग की थी। उनका आरोप था कि किताब में प्रकाशित सामग्री से उनकी प्रतिष्ठा और निजता को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने व्यक्तित्व के अधिकारों के उल्लंघन का भी दावा किया था।
जुलाई 2024 में निचली अदालत ने किताब पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ प्रकाशक और लेखक ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अब पूरी किताब पर रोक हटाते हुए केवल चार विवादित अंशों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया है।