रीवा: जिले में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। संभागायुक्त ने पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) गंगाप्रसाद उपाध्याय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उन पर एक ही मृत कर्मचारी के दो वारिसों को नियमों के विपरीत अनुकंपा नियुक्ति देने की जिम्मेदारी तय की गई है। विभागीय रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के बाद संभागायुक्त ने यह निर्देश जारी किए हैं।
गंगाप्रसाद उपाध्याय गोविंदगढ़ स्थित पुष्पराज उच्च माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। वे पूर्व में रीवा जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर भी पदस्थ रह चुके हैं।
जनसुनवाई में सामने आई गड़बड़ी
मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब सेवानिवृत्ति के बाद बकाया सेवा स्वत्वों और भुगतान की मांग को लेकर गंगाप्रसाद उपाध्याय संभागायुक्त कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचे थे। इस दौरान संभागायुक्त ने वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक से फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों से संबंधित फाइलों का ब्योरा मांगा।
रिकॉर्ड और दस्तावेजों की पड़ताल में एक ही मृत कर्मचारी के दो वारिसों को नौकरी देने की गड़बड़ी सामने आई। इसमें तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी गंगाप्रसाद उपाध्याय की भूमिका सामने आने पर संभागायुक्त ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
इस मामले में इससे पहले भी शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुदामाप्रसाद गुप्ता को पद से हटा दिया गया था, जबकि योजना अधिकारी अखिलेश मिश्रा को निलंबित किया गया था। वहीं, प्रभारी लिपिक रमाप्रसन्न द्विवेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
हालांकि, बाद में योजना अधिकारी अखिलेश मिश्रा को उच्च न्यायालय से निलंबन पर स्थगन मिल गया था। वहीं, आरोपी लिपिक रमाप्रसन्न द्विवेदी को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गई थी।
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जांच समिति की भूमिका पर भी सवाल
फर्जी नियुक्तियों की शुरुआती जांच के लिए तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुदामाप्रसाद गुप्ता ने एक समिति गठित की थी। आरोप है कि समिति में ऐसे अधिकारियों को शामिल किया गया था, जिनकी भूमिका पहले से ही संदेह के घेरे में थी। उस समय पूरी गड़बड़ी की जिम्मेदारी प्रभारी लिपिक रमाप्रसन्न द्विवेदी पर डालकर मामला सीमित करने की कोशिश की गई थी।
अब पुरानी जांच रिपोर्ट और मूल दस्तावेजों की दोबारा पड़ताल होने पर तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुदामाप्रसाद गुप्ता, सहायक संचालक एवं लिंक अधिकारी राजेश मिश्रा और योजना अधिकारी एवं लिंक अधिकारी अखिलेश मिश्रा की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।