जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुदान प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब कर्मचारियों का वेतन सरकारी खजाने से दिया जाता है, तो उन्हें सरकारी कर्मचारियों से अलग सेवानिवृत्ति आयु के दायरे में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने ऐसे कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का आदेश दिया है।
जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि सरकार एक ही श्रेणी के कर्मचारियों के बीच भेदभावपूर्ण वर्गीकरण नहीं कर सकती। अदालत ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को 62 वर्ष की आयु तक सेवा संबंधी सभी लाभ देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकार को 90 दिन का समय दिया गया है।
60 साल में कर दिया था रिटायर
मामला रीवा स्थित नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति, तोपखाना बिछिया में कार्यरत अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा से जुड़ा है। दोनों कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 31 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2018 को अधिसूचना जारी कर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। ऐसे में उन्हें भी इस फैसले का लाभ मिलना चाहिए।
सरकार ने लाभ देने का किया था विरोध
राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के आदेश का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं को 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने का विरोध किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने सरकार की दलील स्वीकार नहीं की।
ये भी पढ़ेें: सागर में हत्या के प्रयास के दोषी को 5 साल की सजा, गवाह मुकरने पर भी नहीं बचा
सरकारी खजाने से वेतन तो नियम भी समान
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी राजकोष से दिया जाता है। इसलिए सेवानिवृत्ति आयु के मामले में उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ मिलना चाहिए। सरकारी निगमों और बोर्डों को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है, क्योंकि उन्हें अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी एक वर्ग के भीतर अलग उपवर्ग बनाकर कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। इसी आधार पर राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी गई और याचिकाकर्ताओं को 62 वर्ष की आयु तक के सभी सेवा लाभ देने के निर्देश दिए गए।