नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) पर लगा प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। सरकार ने संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित रखने का फैसला किया है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, IRF पर लगाया गया पिछला प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा था। इससे पहले केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को UAPA की धारा 3(1) के तहत संगठन पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था। अब इसकी अवधि और पांच साल बढ़ा दी गई है।
देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द का हवाला
गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध बढ़ाने के पीछे देश की सुरक्षा, अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़े कारण बताए हैं। मंत्रालय का आरोप है कि संगठन और उसके सदस्य धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत और वैमनस्य फैलाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।
सरकार ने विशेष रूप से संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक के भाषणों और बयानों को आधार बनाया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, उनके कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषणों से अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच तनाव पैदा हो सकता है।
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युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने का आरोप
गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि जाकिर नाइक भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाते रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक, वह अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों तक अपने कथित कट्टरपंथी विचार पहुंचाते रहे हैं।
सरकार का कहना है कि यदि संगठन की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो उसके सदस्य दोबारा संगठित होकर विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे सांप्रदायिक वैमनस्य, उग्रवाद और अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा मिलने के साथ देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने IRF को अगले पांच साल तक गैरकानूनी संगठन घोषित रखने का निर्णय लिया है।
