भोपाल:मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों में स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 2027 तक की समय-सीमा तय की है। वित्त विभाग के निर्देशों के तहत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी संवर्गों में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से खत्म की जाएगी। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं।
नियमित पदों पर आउटसोर्स नियुक्तियों पर रोक
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिन विभागों में वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से स्वीकृत रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, उनकी सेवाएं 31 मार्च 2027 से पहले समाप्त की जाएं। यह व्यवस्था चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लागू नहीं होगी।
जरूरत के मुताबिक होगी सीधी भर्ती
आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने के बाद संबंधित पदों पर आवश्यकता के अनुसार नियमित भर्ती की जा सकेगी। इसके लिए वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 को जारी परिपत्र के प्रावधानों का पालन करना होगा। यानी विभागों को रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनानी होगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विशेष या असाधारण परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना जरूरी पाया जाता है, तो संबंधित श्रेणी के स्वीकृत नियमित पदों को ही समाप्त माना जाएगा।
पहले से लागू है आउटसोर्स नियुक्तियों पर रोक
सरकार इससे पहले भी नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियों पर रोक संबंधी निर्देश जारी कर चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग की व्यवस्था के अनुसार नियमित पदों पर इस तरह की नियुक्तियां नहीं की जानी हैं।
इसके अलावा 22 दिसंबर 2025 को जारी पद-संरचना संबंधी दिशा-निर्देशों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अलग से पद सृजित करने पर भी रोक लगाई गई थी। जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया था, जिसके तहत विभागाध्यक्षों को चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए अपने स्तर पर आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखने का अधिकार था।
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तीन संस्थानों को कार्रवाई की जिम्मेदारी
नई व्यवस्था लागू कराने के लिए योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को पत्र भेजा है।
इन अधिकारियों को 31 मार्च 2027 तक सभी जरूरी कार्रवाई पूरी करने और इसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य नियमित पदों पर भर्ती व्यवस्था को प्राथमिकता देना और स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग पर निर्भरता खत्म करना है।