जयपुर: शादी को जन्म-जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि बदलते कानूनी प्रावधानों के बाद विवाह को आपसी सहमति से खत्म भी किया जा सकता है। अदालत ने पति-पत्नी की 16 साल पुरानी शादी को आपसी सहमति से समाप्त करने का आदेश दिया है।
मामला फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पत्नी की ओर से दायर अपील से जुड़ा है। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने अपील का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया।
अदालत ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 13-B यानी आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान जुड़ने के बाद विवाह की पारंपरिक अवधारणा में बदलाव आया है। अब पति-पत्नी आपसी सहमति से रिश्ता शुरू करने के साथ, रिश्ता नहीं चलने पर उसे कानूनी रूप से समाप्त भी कर सकते हैं।
दोनों ने आपसी सहमति से तलाक का प्रार्थना पत्र दायर किया
फैमिली कोर्ट ने पति के वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना (पहले जैसी स्थिति) की याचिका को स्वीकार करते हुए पत्नी को उसके साथ रहने के आदेश दिए थे।
जिसे पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों ने आपसी सहमति से तलाक का प्रार्थना पत्र दायर किया।
कोर्ट ने कहा- वैवाहिक मुकदमे एक विशेष श्रेणी में आते हैं
इस मामले में अदालत के सामने मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या धारा-9 (वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना) के खिलाफ लंबित अपील को सीधे धारा-13बी (आपसी सहमति से तलाक) की याचिका में परिवर्तित किया जा सकता है?
इस पर कोर्ट ने कहा- वैवाहिक मुकदमे एक विशेष श्रेणी में आते हैं। अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे पक्षकारों की पीड़ा और मानसिक कष्ट को समझे। वहीं ऐसे मामलों को समाप्त करने के लिए समझौते को प्राथमिकता दें।
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16 साल पहले हुई थी शादी
16 साल पहले दोनों की शादी 5 फरवरी 2010 को हुई थी। उनके एक 15 साल का बेटा भी है। दोनों दिसंबर 2019 से अलग रह रहे हैं। फैमली कोर्ट-1, अजमेर ने 7 अगस्त 2025 को पति की वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना याचिका पर उसके पक्ष में फैसला देते हुए पत्नी को उसके साथ रहने के आदेश दिए थे।
इसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील के लंबित रहने के दौरान ही दोनों मध्यस्थता (मीडिएशन) और परिजनों के प्रयासों से आपसी सहमति से तलाक लेने पर सहमत हो गए और 8 अक्टूबर 2026 को एक संयुक्त आवेदन हाईकोर्ट ने पेश किया।