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एमपी: सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं, एफआईआर रद्द करने से इनकार

जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है। अधिकारी पर कटनी में पदस्थापना के दौरान एक हत्याकांड की जांच के नाम पर आरोपी पक्ष पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाने का आरोप है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने कहा कि मामले में सामने आए तथ्यों की विस्तृत जांच जरूरी है। ऐसे में शुरुआती स्तर पर एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच जारी रहेगी।

हत्या की जांच के दौरान दबाव बनाने का आरोप

मामला एक अप्रैल को कटनी के एक खेत में छब्बू कोल का शव मिलने से जुड़ा है। हत्याकांड में पुलिस ने रमेश लोधी और उसके बेटे आकाश लोधी को मुख्य संदिग्ध माना था। उस समय कटनी में सीएसपी रहीं नेहा पच्चीसिया इस मामले की जांच अधिकारी थीं।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि जांच के दौरान नेहा पच्चीसिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रमेश लोधी पर जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कराने का दबाव बनाया। आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस विभाग के कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी संदिग्ध रही।

मामले में 19 अगस्त को कटनी के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में जांच के दौरान इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं।

एसआईटी जुटा रही तकनीकी साक्ष्य

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है। एसआईटी जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज, बैंक खातों के लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

वहीं, नेहा पच्चीसिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्होंने छब्बू कोल हत्याकांड के वास्तविक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इसी वजह से रंजिश के चलते उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि संबंधित बैंक खातों के लेनदेन से अधिकारी का सीधा संबंध नहीं है। वह विवादित जमीन की न तो खरीदार थीं, न विक्रेता और न ही रजिस्ट्री के दस्तावेज में गवाह थीं।

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विस्तृत जांच जरूरी: हाईकोर्ट

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय लेनदेन, दूरसंचार रिकॉर्ड और जमीन के हस्तांतरण से जुड़े तथ्यों का एक साथ विश्लेषण जरूरी है। इन साक्ष्यों के बीच संबंध और उनकी प्रामाणिकता विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

खंडपीठ ने एफआईआर निरस्त करने से इनकार करते हुए कहा कि इस स्तर पर आपराधिक मामले को खत्म करने का आधार नहीं बनता। हालांकि, अदालत ने नेहा पच्चीसिया या किसी अन्य व्यक्ति को दोषी अथवा निर्दोष घोषित नहीं किया है। एसआईटी को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कानून के मुताबिक स्वतंत्र रूप से जांच पूरी करने को कहा है।

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