भोपाल: भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर दावे-आपत्तियों की सुनवाई के पहले ही दिन विकास और नियोजन को लेकर विवाद सामने आ गया। सोमवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में हुई सुनवाई में सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, रिटायर्ड एडीजी पवन जैन और पूर्व आईएएस कवीन्द्र कियावत सहित विशेषज्ञ, अधिकारी, रहवासी और व्यापारी शामिल हुए। अरेरा कॉलोनी समेत शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी आपत्तियां रखीं। इसी दौरान प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को लेकर कवीन्द्र कियावत और विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच तीखी बहस हो गई। कियावत ने बायपास की योजना पर सवाल उठाए तो शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब आप भोपाल के कमिश्नर थे, तब पांच कॉलोनियों में नियम विरुद्ध अनुमति दी गई थी। गिनाऊं क्या?
सुनवाई में आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों, अवैध निर्माण, सड़क की चौड़ाई, बड़े तालाब के कैचमेंट और किसानों की जमीन के उपयोग जैसे मुद्दे भी उठे। रहवासियों ने आवासीय क्षेत्रों का स्वरूप बचाने की मांग की, जबकि व्यापारियों ने पहले से संचालित कारोबार को यथावत रखने की पैरवी की।
बायपास के समर्थन में सिंहस्थ का तर्क
कवीन्द्र कियावत ने प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को उचित नहीं बताया। इस पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि परियोजना विशेषज्ञों के परामर्श और राष्ट्रीय राजमार्ग के मापदंडों के साथ पीडब्ल्यूडी तथा एमपीआरडीसी के संयुक्त निरीक्षण के बाद तैयार की गई है।
उन्होंने कहा कि बैतूल या नागपुर की तरफ से आने वाले लोगों को इंदौर जाने के लिए अभी करीब 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। बायपास बनने से यह दूरी घटकर करीब 13 किलोमीटर रह जाएगी। शर्मा ने सिंहस्थ का हवाला देते हुए कहा कि भोपाल में बेहतर रेल संपर्क होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां उतर सकते हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने शहर के विकास के लिए वर्टिकल निर्माण को भी जरूरी बताया।
आवासीय क्षेत्रों में कारोबार पर 4 हजार आपत्तियां
मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव के खिलाफ 4 हजार से अधिक आपत्तियां आई हैं। रिटायर्ड एडीजी पवन जैन और कवीन्द्र कियावत ने भी इससे यातायात पर पड़ने वाले असर पर सवाल उठाए।
अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अवैध निर्माण हटाने के बजाय मास्टर प्लान के जरिए शुल्क लेकर उन्हें वैध करने का रास्ता बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे कॉलोनी का आवासीय स्वरूप प्रभावित होगा और पार्किंग की समस्या बढ़ेगी। आपत्तियों का उचित निराकरण नहीं होने पर उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही।
75 मीटर चौड़ी सड़कों पर सवाल
आपत्तिकर्ता प्रदीप सक्सेना ने 75 मीटर चौड़ी सड़कों के प्रस्ताव का तकनीकी आधार स्पष्ट करने की मांग की। उनका कहना था कि सड़क की चौड़ाई तय करने से पहले यातायात दबाव, लेन और स्थानीय जरूरतों का अध्ययन होना चाहिए। केवल चौड़ी सड़कें बनाने से शहर की यातायात समस्या हल नहीं होगी।
व्यापारियों ने उठाई लोहा मंडी की मांग
भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर दिनेश बत्रा ने मांग की कि पहले से संचालित दुकानें, अस्पताल, शोरूम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान यथावत रहें। उन्होंने कहा कि इन कारोबारों में लाखों रुपये का निवेश हुआ है और हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है।
चेंबर ने करीब 350 पंजीकृत लोहा व्यापारियों के लिए पिछले 32 साल से लंबित लोहा मंडी विकसित करने की मांग भी उठाई। व्यापारियों का कहना है कि मंडी नहीं होने से शहर के भीतर माल उतारने और कारोबार करने में परेशानी होती है।
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13,400 आपत्तियों पर सुनवाई बाकी
अधिकारियों के मुताबिक, मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर 16 हजार से अधिक दावे-आपत्तियां मिली थीं। इनमें करीब 3 हजार दोहराई गई आपत्तियां हटाने के बाद लगभग 13,400 आपत्तियां बची हैं। इनमें 6 हजार से अधिक बड़े तालाब और अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र से संबंधित हैं।
किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 और 2 के प्रावधान हटाने तथा कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखने की मांग की है। उनका कहना है कि भू-उपयोग बदलने से आजीविका प्रभावित होगी। सुनवाई चार-पांच दिन तक चलेगी। इसके बाद सामने आए सुझावों और आपत्तियों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी।

