Monday, November 16, 2026
Contact: +91 97559 93555
Email: tathyawani@gmail.com
spot_img
Hometrending newsबिलकिस बानो केस: दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित, सुप्रीम कोर्ट से मिली...

बिलकिस बानो केस: दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली: बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। कोर्ट ने दोनों को ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दोषी बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिंया की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी।

वकील ने जेल में बिताए समय का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक दोषी का नाम शुरुआती एफआईआर में शामिल नहीं था। घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था।

वकील ने यह भी अदालत को बताया कि दोनों में से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने जमानत देने की मांग की।

हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने इसका विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों मामले से जुड़े साक्ष्यों पर विचार कर चुके हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए।

ये भी पढ़ें: भोपाल मास्टर प्लान पर पहले दिन टकराव, बायपास पर भिड़े पूर्व IAS-विधायक

2024 में रद्द हुई थी 11 दोषियों की रिहाई

इससे पहले 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में गुजरात सरकार के एक बड़े फैसले को रद्द कर दिया था। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को समयपूर्व रिहाई (रेमिशन) दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त करते हुए सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास उनकी सजा माफ करने का अधिकार नहीं था। अब इसी मामले में दो अन्य दोषियों को जमानत मिलने से मामला फिर चर्चा में है।

RELATED ARTICLES

ई-पेपर

15 to 21 November 2026
8 to 14 November 2026

शासकीय निविदाएं

विज्ञापन