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पंजाब में खेत बचाओ अभियान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सहभागिता

मोहाली (पंजाब)/ नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) स्थित ग्राम बदरपुर में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ में सहभागिता कर प्रदेश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर चौहान ने पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां की उपस्थिति में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में 254.20 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का स्वीकृति पत्र सौंपा।

इसके साथ ही राज्य की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 98.44 करोड़ रु. की लागत वाली 7 नई कृषि परियोजनाओं को भी केंद्र सरकार की मंजूरी प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने खाद की कालाबाजारी व ‘टैगिंग’ करने वालों को जेल भेजने और नकली कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए कड़ा पेस्टिसाइड कानून बनाने का बड़ा ऐलान किया। साथ ही उन्होंने यूरिया के विकल्प के रूप में 10,000 हेक्टेयर में ‘ग्रीन अमोनिया’ के नए प्रयोग की भी जानकारी दी।

​​गुरु नानक देव जी की पावन धरती पंजाब को नमन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब के जवानों ने हमेशा सीना तानकर देश की रक्षा की है और पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति के माध्यम से अपनी मेहनत से देश के अन्न के भंडार भरे हैं। आगामी 24 तारीख को आने वाले श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व (जयंती) का स्मरण करते हुए चौहान ने कहा कि गुरु साहिब के विचार और ‘किरत करो, नाम जपो और वंड छको’ के उपदेश सदैव मानवता की सेवा और परिश्रम की नई प्रेरणा व ऊर्जा देते हैं। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, “मेरे किसान भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए मामा पहले हूँ और मंत्री बाद में। किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है।”

​केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे किसानों की सेवा: 254.20 करोड़ रु. की सौगात

राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग सरकारें हो सकती हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता- हमारा एकमात्र लक्ष्य पंजाब के किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। इसी संकल्प के तहत उन्होंने पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को PM-RKVY के अंतर्गत 254.20 करोड़ रु. की स्वीकृति का पत्र सौंपा। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार की मांग पर 98.44 करोड़ रु. की लागत वाली 7 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इस राशि से पंजाब में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, आधुनिक कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने और समग्र कृषि विकास को नई गति मिलेगी।

​खाद की टैगिंग और कालाबाजारी पर सख्त चेतावनी, बनेगा नया पेस्टिसाइड एक्ट

किसानों की समस्याओं पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी डीलर या दुकानदार को खाद के साथ अन्य अनावश्यक उत्पादों की ‘टैगिंग’ करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विदेशों से महंगी खाद मंगाकर किसानों को भारी सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है, ताकि किसान को मुनाफा हो। यदि कोई इसकी कालाबाजारी या टैगिंग करेगा, तो उसकी जगह सिर्फ जेल होगी। इसके साथ ही नकली खाद, बीज और घटिया कीटनाशकों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए श्री चौहान ने घोषणा की कि सरकार पुराने पेस्टिसाइड एक्ट में बदलाव कर एक नया और बेहद कड़ा कानून लाने जा रही है, जिसके लिए देशभर के किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं।

​10,000 हेक्टेयर में ‘ग्रीन अमोनिया’ का प्रयोग और धरती की सेहत बचाने का आह्वान

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे दिल्ली के दफ्तर में बैठकर नहीं, बल्कि खेतों की मेड़ पर किसानों के साथ बैठकर नीतियां बनाने में विश्वास रखते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने ‘ग्रीन अमोनिया’ के लाइव डेमोंस्ट्रेशन का अवलोकन किया और बताया कि सरकार पहली बार 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग कर रही है, जिसके सफल होने पर किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह अधिक दवा खाने से इंसान बीमार होता है, उसी तरह अंधाधुंध यूरिया, डीएपी और रासायनिक खादों के उपयोग से ‘धरती माता’ भी बीमार हो रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पहले मिट्टी की जांच (सॉयल टेस्टिंग) कराएं और केवल उतने ही पोषक तत्व डालें, जितनी खेत को जरूरत है। साथ ही उन्होंने पराली न जलाकर खेत में ही मिलाने वाले किसान भूपिंदर सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में निरंतर कमी लाकर पंजाब आज पूरे देश के लिए आदर्श बन रहा है।

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​फसल विविधीकरण, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और हनी बोर्ड पर बड़े निर्णय

चौहान ने कहा कि केवल गेहूं और धान के फसल चक्र पर निर्भर रहना धरती की सेहत और किसान की आय दोनों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने छोटे किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग (एकीकृत खेती) अपनाने का मंत्र देते हुए कहा कि फसल के साथ फल, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम और मधुमक्खी पालन करने से साल भर नियमित आमदनी होती है। उन्होंने बताया कि आगामी बजट में भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अधिक से अधिक प्रोजेक्ट किसानों तक पहुंचाए जाएंगे।

संवाद के दौरान प्रगतिशील किसान जगदीश जी (जैविक खेती, साहीवाल डेयरी व मधुमक्खी पालन), फतेह सिंह जी (बिना बिचौलिए सीधा शुद्ध दूध व मिठाई बिक्री) और रतनजोत जी (5 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट) के नवाचारों की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने शहद उत्पादकों की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (हनी बोर्ड) की विशेष बैठक बुलाने तथा जैविक उत्पादों की सर्टिफिकेशन व्यवस्था को सरल बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा किसानों द्वारा उठाई गई छोटे समूहों को कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी, मोरिंडा शुगर मिल के आधुनिकीकरण और आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु भी उन्होंने राज्य सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

​इस अवसर पर पंजाब के कृषि मंत्री खुड्डियां, वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के वैज्ञानिक तथा बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान एवं किसान संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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