जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधवा महिलाओं के संपत्ति अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ पत्नी की तरह रहने से महिला का पहले पति की संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार खत्म नहीं होता। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने 37 साल पुराने पारिवारिक संपत्ति विवाद में यह फैसला सुनाते हुए दूसरी अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा।
देवर के साथ रहने पर उठाया था संपत्ति अधिकार पर सवाल
मामला सतना जिले की नागौद तहसील का है। सावित्री बाई का विवाह गोपलिया से हुआ था। वर्ष 1950 में पति की मृत्यु के बाद वह सामाजिक और जातिगत रीति-रिवाजों के अनुसार अपने देवर लल्ली के साथ पत्नी के रूप में रहने लगीं। दोनों की एक बेटी भी हुई। लल्ली की मृत्यु के बाद सावित्री बाई दूसरे देवर साहेबा के साथ रहने लगीं।
इसी दौरान परिवार के अन्य सदस्यों ने पैतृक जमीन का बंटवारा कर लिया और सावित्री बाई को उनके एक-तिहाई हिस्से से वंचित कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने अदालत में संपत्ति पर अपना अधिकार पाने के लिए मुकदमा दायर किया।
1989 में सिविल कोर्ट ने दिया था सावित्री बाई के पक्ष में फैसला
सिविल कोर्ट ने 4 अप्रैल 1989 को सावित्री बाई के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद 25 नवंबर 1993 को जिला न्यायालय ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा। इन फैसलों को चुनौती देते हुए साहेबा ने वर्ष 1994 में हाईकोर्ट में दूसरी अपील दायर की।
साहेबा की ओर से तर्क दिया गया कि सावित्री बाई उनके साथ पत्नी की तरह रह रही थीं, इसलिए पहले पति के परिवार की संपत्ति पर उनका विधवा के रूप में मिला अधिकार समाप्त हो गया है।
ये भी पढ़ें: यूपी में 13.58 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 18-19 साल के 5.80 लाख वोटर घटे
पहली पत्नी जीवित थी, इसलिए दूसरा विवाह वैध नहीं
हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और निचली अदालतों के निष्कर्षों का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि जिस समय सावित्री बाई साहेबा के साथ रह रही थीं, उस समय उनकी पहली पत्नी कमली जीवित थीं। साहेबा और कमली के बीच न तो कानूनी और न ही पारंपरिक रूप से तलाक हुआ था।
ऐसी स्थिति में सावित्री बाई और साहेबा के संबंध को वैधानिक विवाह की मान्यता नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी अन्य पुरुष के साथ रहने के आधार पर महिला को पहले पति से विरासत में मिली संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
इसी आधार पर अदालत ने साहेबा की दूसरी अपील खारिज कर दी और सावित्री बाई के पक्ष में निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा।

