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CJI सूर्यकांत पर टिप्पणी करने वाले वकील को अवमानना नोटिस, 20 जनवरी तक मांगा जवाब

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने CJI सूर्यकांत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। कोर्ट ने बुधवार को वकील को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA की याचिका पर की गई। एसोसिएशन ने वकील के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी।

जस्टिस दीपांकर दत्ता, जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने वकील को नोटिस का जवाब देने के लिए 20 जनवरी 2027 तक का समय दिया है।

वकील ने CJI से कहा था- आप कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने CJI सूर्यकांत से तीखी बहस की। वकील अपने खिलाफ चल रहे अवमानना के मामले में जल्द सुनवाई चाहते थे।

कोर्ट में जब CJI ने उन्हें इंतजार करने को कहा तो वकील ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं और उनमें ईमानदारी नहीं है।

यह घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे की है। CJI सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी मौजूद थे। वकील ने तय प्रक्रिया के बिना अपना मामला रखने के लिए पहले माफी मांगी।

इस पर जस्टिस वी. मोहना ने कहा कि वे इस तरह मामले का जिक्र नहीं कर सकते। CJI सूर्यकांत ने वकील से कहा, ‘हम आपका आवेदन देखेंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए।’

फरियादी वकील CJI की इस बात पर भड़क गए। हालांकि, वकील ने बेंच में मौजूद जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना के प्रति सम्मान भी जताया।

दूसरे वकीलों ने CJI से इस व्यवहार पर कार्रवाई करने की मांग की

वकील की टिप्पणी के बाद कोर्ट की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो बंद कर दिया गया। कोर्ट में मौजूद वकीलों के मुताबिक, बाद में सुरक्षाकर्मी उन्हें कोर्ट रूम से बाहर ले गए।

वहां मौजूद दूसरे वकीलों ने CJI से इस व्यवहार पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि, वकील के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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जुलाई में भी CJI सूर्यकांत के साथ हुई थी बदसलूकी

जुलाई में एक अन्य घटना में याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था और CJI सूर्यकांत के खिलाफ अपशब्द कहे थे। उस समय सुनवाई कर रही बेंच में CJI सूर्यकांत शामिल नहीं थे।

बेंच ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता परेशान लग रहा था और उसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं।

इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाले याचिकाकर्ताओं की आवाज और वीडियो बंद करना शुरू कर दिया था।

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