नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर खींचतान तेज होने के संकेत हैं। कांग्रेस भले ही 181 सीटों पर चुनाव लड़ने और गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख उसके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। सपा ने फिलहाल अपनी जीती हुई और पिछली बार दूसरे स्थान पर रही सीटें कांग्रेस को देने से इनकार कर दिया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस के हिस्से में 70 सीटें भी आती नहीं दिख रही हैं।
दरअसल, 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 223 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह कुल 334 सीटें ऐसी हैं, जिन पर सपा अपना दावा छोड़ने के मूड में नहीं है। 403 सदस्यीय विधानसभा में बाकी बची 69 सीटों पर ही गठबंधन के अन्य सहयोगियों के लिए गुंजाइश बनती है। सपा इन सभी सीटों को भी कांग्रेस के हवाले करने के बजाय दूसरे सहयोगी दलों के साथ साझा करना चाहती है।
कई दलों को भी देना है चुनाव लड़ने का मौका
सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत अपना दल (कमेरावादी), महान दल, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों को भी गठबंधन में जगह देने की तैयारी है। इन दलों को कुछ सीटें सपा अपने हिस्से से दे सकती है, जबकि कुछ सीटें बची हुई 69 सीटों में से आवंटित की जा सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस के हिस्से में करीब 50 सीटें आने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि, कांग्रेस इस गणित को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिखती। पार्टी का तर्क है कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को ही सीट बंटवारे का आधार नहीं बनाया जा सकता। 2022 में कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे महज दो सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है और राहुल गांधी सहित कांग्रेस की राजनीतिक स्वीकार्यता भी बढ़ी है। इसलिए गठबंधन में हिस्सेदारी तय करते समय मौजूदा राजनीतिक स्थिति और चुनावी संभावनाओं को भी ध्यान में रखना होगा।
एकादशी के बाद सीटों पर बातचीत करेंगे अखिलेश
सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि इस पर आपसी बातचीत के बाद फैसला होगा। उन्होंने संकेत दिया कि 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को भी चर्चा का आधार बनाया जा सकता है। अखिलेश के मुताबिक, एकादशी के बाद सीटों के बंटवारे पर वार्ता होगी। इससे साफ है कि फिलहाल सपा और कांग्रेस के बीच सीटों की संख्या को लेकर अंतिम सहमति नहीं बनी है।
अमेठी-रायबरेली में भी कांग्रेस की नजर
सीट बंटवारे में अमेठी और रायबरेली का क्षेत्र भी अहम हो सकता है। इन दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस का परंपरागत राजनीतिक प्रभाव रहा है और यहां से पार्टी के सांसद हैं। हालांकि, कुछ विधानसभा सीटों पर सपा के विधायक हैं। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में उसके राजनीतिक प्रभाव और सम्मान को देखते हुए इन सीटों पर उसे प्राथमिकता मिले।
दूसरी ओर, सपा सांसद राजीव राय ने सीटों के विवाद पर कहा है कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराना होना चाहिए। उनका तर्क है कि यदि गठबंधन चुनाव ही नहीं जीत पाया तो सम्मान की बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
फिलहाल सीटों के बंटवारे का सवाल विपक्षी एकजुटता की सबसे बड़ी परीक्षा बनता दिख रहा है। कांग्रेस अपनी बढ़ी हुई राजनीतिक ताकत के आधार पर अधिक हिस्सेदारी चाहती है, जबकि सपा पिछली चुनावी स्थिति और अपने संगठनात्मक आधार को सामने रखकर सीटें बांटने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि अखिलेश और कांग्रेस नेतृत्व के बीच बातचीत में सम्मान और सियासी गणित का संतुलन कैसे बनता है।

