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संपादकीय: न कलम बिकाऊ हो, न पत्रकारिता सत्ता की दरबारी!

पत्रकारिता जब सच उजागर करने के बजाय डर बेचने लगे, खबरें भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के बजाय वसूली का हथियार बन जाएं और प्रेस कार्ड जनसेवा की पहचान नहीं, धौंस जमाने का लाइसेंस बन जाए, तब इसे पेशे का विचलन कहना सच से मुंह चुराना होगा। यह कलम की आड़ में चल रहा अपराध का कारोबार है। विडंबना देखिए, जिस कलम को व्यवस्था से सवाल करने और भ्रष्टाचार की पोल खोलने की ताकत होना चाहिए, कुछ लोगों ने उसी को ब्लैकमेलिंग और उगाही का औजार बना लिया है। भोपाल में पत्रकारिता की आड़ में कथित चार करोड़ रुपये की वसूली का मामला इसी गिरावट की गंभीर तस्वीर पेश करता है।

नागपुर क्राइम ब्रांच की जांच के मुताबिक, मोनिका सूर्यवंशी और उसकी बहन नेहा कथित तौर पर भोपाल में तीन फर्जी कॉल सेंटर चला रही थीं। यहां काम करने वाली 35 लड़कियां आठ राज्यों के करीब 25 हजार सरपंचों और पंचायत सचिवों को फोन करती थीं। अखबार में विज्ञापन छापने के नाम पर पैसे मांगे जाते और रकम नहीं देने पर पंचायतों में भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित करने की धमकी दी जाती थी। जांच में तीन साल के दौरान मोनिका के बैंक खातों में करीब चार करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला है। पुलिस चार महिलाओं को गिरफ्तार कर चुकी है और एसआईटी मामले की जांच कर रही है। आरोप प्रमाणित होते हैं तो यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, पत्रकारिता की साख पर सुनियोजित हमला होगा।

यह कोई पहली घटना नहीं है। करीब दो महीने पहले बालाघाट में भी पंचायत प्रतिनिधियों को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने वाले दो तथाकथित पत्रकार गिरफ्तार हुए थे। सवाल है कि आखिर अखबार का नाम लेकर और प्रेस कार्ड लहराकर लोगों को डराने का यह गोरखधंधा कब तक चलता रहेगा? ऐसे मामलों में महज गिरफ्तारियां काफी नहीं हैं। पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेनदेन, संरक्षण देने वालों और इस कारोबार से जुड़े हर चेहरे को बेनकाब करना जरूरी है। लेकिन पत्रकारिता की गिरावट का चेहरा सिर्फ फर्जी पत्रकारों और वसूलीबाजों तक सीमित नहीं है। इसका दूसरा और उतना ही चिंताजनक पहलू सत्ता के सामने सवाल पूछने का साहस खोती पत्रकारिता है। सरकारी सुविधाओं, विज्ञापनों और रसूख के मोह में कहीं कलम की धार तो गिरवी नहीं रखी जा रही? सत्ता से संबंध रखना गलत नहीं, लेकिन सत्ता की गलतियों पर चुप्पी साध लेना पत्रकारिता के मूल धर्म से पलायन है। पत्रकार का काम सत्ता के दरबार में प्रशस्ति गाना नहीं, उसके सामने जनहित के सवाल खड़े करना है। एक तरफ खबर छापने की धमकी देकर उगाही करने वाले हैं, दूसरी तरफ सत्ता की नाराजगी के डर से सवालों को दफन करने वाले। रास्ते अलग हैं, लेकिन दोनों का नुकसान एक ही है-पत्रकारिता की विश्वसनीयता और जनता का भरोसा। हालांकि, कुछ लोगों की करतूतों के लिए पूरी पत्रकार बिरादरी को कठघरे में खड़ा करना भी उचित नहीं होगा। आज भी अनेक पत्रकार जोखिम उठाकर सत्ता और व्यवस्था से टकराते हुए सच सामने ला रहे हैं।

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यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रेस कार्ड कानून से ऊपर होने का प्रमाणपत्र नहीं है। अखबार का नाम किसी को वसूली का अधिकार नहीं देता और सत्ता से निकटता पत्रकारिता का प्रमाणपत्र नहीं हो सकती। पत्रकारिता न उगाही की दुकान है, न सत्ता की चाटुकारिता का मंच। कलम की कीमत उसके पीछे खड़े सच और उसके लेखक की निर्भीकता से तय होती है, न कि बैंक खाते में जमा रकम या सत्ता के गलियारों में पहुंच से। न कलम बिकनी चाहिए, न खबर डराने का हथियार बननी चाहिए और न पत्रकारिता सत्ता की दरबारी होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन कलम बिक जाएगी और सवाल सत्ता की मर्जी से पूछे जाएंगे, उस दिन अखबारों के पन्ने तो छपेंगे, लेकिन पत्रकारिता का जनपक्षधर चरित्र दम तोड़ देगा।

-मिलिंद ठाकरे

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