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होटल, कैटरिंग और EV परिवहन पर GST के नए नियम, ITC की सीमा 2.5% तय

भोपाल: मध्य प्रदेश में होटल, कैटरिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) से यात्री व माल परिवहन का कारोबार करने वालों के लिए GST के नियमों में बदलाव किया गया है। अब इन कारोबारियों को दूसरी कंपनियों या सेवा प्रदाताओं से ली गई कुछ सेवाओं पर चुकाए गए GST का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलेगा। सरकार ने ऐसे मामलों में ITC की पात्रता अधिकतम 2.5% तक सीमित कर दी है। इसका असर होटल में कमरों की व्यवस्था, शादी-समारोह में कैटरिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों से परिवहन जैसी सेवाओं पर पड़ेगा।

वाणिज्यिक कर विभाग ने 18 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नए प्रावधान 1 नवंबर 2026 से प्रभावी माने जाएंगे। इसके तहत कारोबारियों को दूसरी कंपनियों से खरीदी गई सेवाओं पर टैक्स क्रेडिट लेने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। अधिसूचना में डिलीवरी सेवाओं सहित कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

अब पूरे GST का क्रेडिट नहीं मिलेगा

दरअसल, कोई कारोबारी अपनी सेवाएं देने के लिए दूसरी कंपनी से सामान या सेवाएं खरीदता है तो उस पर चुकाए गए GST को अपने टैक्स भुगतान में समायोजित कर सकता है। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। इससे कारोबारी पर दोहरा टैक्स बोझ नहीं पड़ता। हालांकि, नए नियमों के तहत कुछ सेवाओं में यह सुविधा सीमित कर दी गई है। यदि सेवा प्रदाता ने 2.5% से अधिक दर से GST चुकाया है, तो सेवा लेने वाला कारोबारी पूरी राशि का क्रेडिट नहीं ले सकेगा। उसे निर्धारित सीमा और शर्तों के अनुसार ही ITC मिलेगा।

होटल में दूसरे होटल से कमरे लेना होगा महंगा

होटल व्यवसाय में इसका असर तब पड़ेगा, जब कोई होटल दूसरे होटल से कमरे किराए पर लेकर अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। ऐसी स्थिति में कमरे उपलब्ध कराने वाली कंपनी की ओर से लगाए गए GST का पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। अधिकतम 2.5% की सीमा के अनुसार ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की पात्रता होगी। इससे होटल कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है।

शादी और समारोह की कैटरिंग भी दायरे में

आउटडोर कैटरिंग सेवाओं को भी नए नियमों में शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कैटरिंग कारोबारी शादी या अन्य समारोह में भोजन की व्यवस्था का ठेका लेता है और इसके लिए दूसरी कैटरिंग कंपनी की सेवाएं खरीदता है, तो उसे उस सेवा पर चुकाए गए GST का पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। ITC अधिकतम 2.5% की निर्धारित सीमा तक ही लिया जा सकेगा। इसके लिए अधिसूचना में तय अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

EV से यात्री और माल ढुलाई पर भी असर

इलेक्ट्रिक वाहनों से यात्री परिवहन और माल ढुलाई करने वाले कारोबारियों के लिए भी ITC की सीमा तय की गई है। यदि कोई कंपनी दूसरी कंपनी से इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेकर परिवहन सेवा देती है, तो उसे वाहन सेवा पर चुकाए गए GST का अधिकतम 2.5% ही क्रेडिट मिलेगा।

उदाहरण के तौर पर, किसी कारोबारी ने 800 रुपये की EV सेवा ली और उस पर 9% की दर से 72 रुपये GST चुकाया गया, तो सेवा लेने वाला कारोबारी अधिकतम 20 रुपये का ही ITC ले सकेगा। शेष 52 रुपये का क्रेडिट नहीं मिलेगा। यात्री परिवहन के साथ माल ढुलाई की सेवाओं में भी निर्धारित शर्तों के अनुसार यही व्यवस्था लागू होगी।

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ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाएं भी शामिल

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाने वाली कुछ डिलीवरी सेवाओं के लिए भी नए प्रावधान किए हैं। इन सेवाओं में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ निर्धारित शर्तों के आधार पर ही मिलेगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से साझा आधार पर यात्रा, कृषि उपज के भंडारण और परिवहन तथा कुछ संस्थागत सेवाओं से जुड़े GST प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है।

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