नई दिल्ली: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में अब मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जुड़े तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट समेत सभी 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। आरोपियों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही है। अब 25 नवंबर से मामले की रोजाना सुनवाई होगी।
राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता के सामने पेश हुए आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार समेत कई धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। अदालत के मुताबिक, प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे परीक्षा की गोपनीय सामग्री हासिल करने और उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने की संगठित साजिश का संकेत मिलता है।
NTA के भीतर से लीक हुई गोपनीय सामग्री
इस मामले में सबसे अहम पहलू NTA से जुड़े तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कथित भूमिका है। अदालत ने मनीषा गुरुनाथ मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवालदार को लोक सेवक मानते हुए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप भी तय किए हैं। मंधारे बायोलॉजी, कुलकर्णी केमिस्ट्री और हवालदार फिजिक्स की विशेषज्ञ थीं।
आरोप है कि तीनों ने अपनी जिम्मेदारी का दुरुपयोग करते हुए परीक्षा के गोपनीय सवाल अवैध तरीके से हासिल किए और अन्य आरोपियों तक पहुंचाए। अदालत ने कहा कि इन विशेषज्ञों पर परीक्षा सामग्री की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने ही इस गोपनीयता को भंग किया।
कई आरोपियों तक पहुंचाई गई सामग्री
अदालत के अनुसार, तीनों विशेषज्ञों से कथित तौर पर मिली गोपनीय सामग्री धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, यश यादव, मंगलिलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल और शेषराव बजरंग सूर्यवंशी समेत अन्य आरोपियों तक पहुंची। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को इस बात की जानकारी थी कि परीक्षा से जुड़ी सामग्री NTA से जुड़े व्यक्ति के जरिए अवैध रूप से हासिल की गई है और परीक्षा से काफी पहले उपलब्ध कराई जा रही है।
योग्य उम्मीदवारों के हक पर पड़ सकता था असर
कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता बताते हुए कहा कि पेपर लीक से न केवल परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित होती है, बल्कि योग्य उम्मीदवारों के चयन का अवसर भी छिन सकता है। लीक सवालों के आधार पर अयोग्य उम्मीदवार चयनित हो सकते थे और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ सकता था।
अदालत ने यह भी माना कि परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों ने कोचिंग, यात्रा और रहने पर बड़ी रकम खर्च की थी। पेपर लीक से उनकी मेहनत और आर्थिक निवेश दोनों प्रभावित हो सकते थे।
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18 नवंबर को आया था आरोप तय करने का आदेश
इससे पहले 18 नवंबर को अदालत ने 206 पन्नों के आदेश में सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एक ही गतिविधि अलग-अलग कानूनी अपराधों की श्रेणी में आती है तो आरोपी पर उन सभी अपराधों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
गौरतलब है कि NEET-UG 2026 की परीक्षा 3 मई को हुई थी। इसमें करीब 22 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई। अब 25 नवंबर से शुरू होने वाली नियमित सुनवाई में इस कथित साजिश की पूरी कड़ियों की जांच होगी।

