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बजरंगगढ़ किले के आसपास अवैध खनन पर NGT की नजर, कलेक्टर समेत 5 अधिकारियों को नोटिस

5 दिसंबर तक मांगा जवाब; ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें, ऐतिहासिक किले की दीवारों को भी नुकसान की आशंका

भोपाल: गुना के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले के आसपास हो रहे खनन और भारी ब्लास्टिंग के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने प्रशासन से जवाब मांगा है। किले से लगी पहाड़ियों और आरोन-सिरोंज स्टेट हाईवे के आसपास खनन गतिविधियों में अनियमितताओं की शिकायतों पर एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने गुना कलेक्टर समेत पांच विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी कर 5 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।

10 साल में नौ खनन पट्टे आवंटित

एनजीटी के आदेश के मुताबिक, बजरंगगढ़ किले से लगी पहाड़ियों और स्टेट हाईवे के आसपास पिछले 10 वर्षों में नौ खनन पट्टे आवंटित किए गए थे। आरोप है कि कुछ पट्टेदारों ने स्वीकृत क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन कर मंजूर दायरे से बाहर भी खुदाई की। इन क्षेत्रों में क्रशर मशीनों से पत्थर तोड़ने के साथ चट्टानों में विस्फोट किए जा रहे हैं।

ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आने की शिकायत

खनन के दौरान होने वाली ब्लास्टिंग से आसपास के रहवासी क्षेत्रों पर भी असर पड़ने की शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों के मकानों में कंपन होने और दीवारों में दरारें आने की बात कही गई है। पहाड़ियों से पत्थर खिसकने की शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। नियमित विस्फोटों से 16वीं-17वीं सदी में बने ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले की प्राचीर और दीवारों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है।

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इन पांच विभागों से मांगा जवाब

एनजीटी ने मामले में गुना कलेक्टर, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, वन मंडल अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी और नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। सभी से खनन गतिविधियों, स्वीकृत पट्टों की सीमाओं और पर्यावरण व ऐतिहासिक धरोहर पर पड़ रहे संभावित प्रभाव के संबंध में जवाब मांगा गया है। ट्रिब्यूनल ने 5 दिसंबर तक जवाब प्रस्तुत करने और 23 दिसंबर को अगली सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

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