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हिर्री मंडई में फूड पॉइजनिंग का मामला: खाद्य सुरक्षा विभाग ने चाऊमीन विक्रेता से लिए 13 नमूने, खाद्य सामग्री जब्त

बिना खाद्य पंजीयन के संचालित हो रहा था फास्ट फूड सेंटर, प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए नमूने

बालाघाट: किरनापुर तहसील के ग्राम हिर्री में 21 नवंबर को आयोजित मंडई के दौरान चाऊमीन खाने से 118 बच्चों एवं युवाओं के बीमार होने के मामले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला चिकित्सालय बालाघाट में 45 बच्चों एवं 12 युवतियों का उपचार किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर आदित्य सिंह ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम गठित कर घटनास्थल पर खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र करने तथा उनकी जांच कराने के निर्देश दिए थे।

कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे एवं गीता टांडेकर की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। थाना किरनापुर पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए खाद्य विक्रेता चंद्र कुमार भोंगाड़े एवं उसके भाई भूपेन्द्र भोंगाड़े, निवासी कांद्रीकला, संचालक हर्षित फास्ट फूड सेंटर से पूछताछ की गई। पूछताछ में विक्रेता द्वारा मंडई में चाऊमीन बेचने की बात स्वीकार की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विक्रेता के प्रतिष्ठान एवं मौके से चाऊमीन बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री के कुल 13 नमूने एकत्र किए हैं। इनमें तैयार चाऊमीन, कच्चे एवं उबले हुए नूडल्स, गरम मसाला, नूडल्स मसाला, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, फूड कलर, अजीनोमोटो, नमक, खाद्य तेल एवं मिर्च पाउडर शामिल हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। कार्रवाई के दौरान मौके पर उपलब्ध खाद्य सामग्री भी जब्त की गई है।

जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि संबंधित विक्रेता बिना खाद्य पंजीयन के कारोबार कर रहा था। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा अलग से प्रकरण तैयार किया गया है। वहीं, थाना किरनापुर पुलिस ने भी संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की है तथा जांच के लिए नमूना सुरक्षित रखा है।

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खाद्य सुरक्षा प्रशासन के प्रारंभिक निरीक्षण में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री तैयार करने और बासी सामग्री के उपयोग की आशंका सामने आई है। हालांकि, फूड पॉइजनिंग के वास्तविक कारणों की पुष्टि प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार नमूनों की जांच रिपोर्ट एवं विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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