नई दिल्ली। संसद का विशेष सत्र अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर जहां जोरदार बहस जारी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के शीर्ष नेता लगातार बैठकों के जरिए रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं।
महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले इस बिल को सरकार ऐतिहासिक कदम बता रही है। नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से इसका समर्थन करने की अपील की है। वहीं विपक्ष का कहना है कि बिल को जल्दबाजी में लाया गया। इसके लागू होने की स्पष्ट टाइमलाइन नहीं है। सर्वदलीय चर्चा के बिना इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।
रणनीति पर फोकस
वहीं सदन के बाहर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिसमें देखने को मिला कि अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, उनके साथ अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। इससे पहले किरण रिजिजू ने पीएम मोदी से चर्चा की। यह दिखाता है कि सरकार सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह पूरी तैयारी में है।
लागू कब होगा?
महिला आरक्षण कानून का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन इसके लागू होने को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ संशोधन इसे 2029 के बाद लागू करने की बात करते हैं। वहीं विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है।
संसद में भाषणों के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी के भाषण को ‘सिरदर्द’ बताते हुए आलोचना की और संसद की गरिमा पर सवाल उठाए।
