चावल चोरी के आरोपी पहुंचे उच्च न्यायालय

बालाघाट: एफसीआई गोदाम से एथेनॉल प्लांट के लिए भेजे जाने वाले फोर्टिफाइड चावल को कथित तौर पर राइस मिलों में डायवर्ट कर चोरी किए जाने के मामले में नामजद आरोपी अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। वारासिवनी थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 272/2026 में आरोपी सौरभ संचेती, उबेद खान और राहुल प्रताप सिंह की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं।

वारासिवनी कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर पहुंचे हाईकोर्ट

वारासिवनी न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपियों ने जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कीं। इनमें राहुल प्रताप सिंह की जमानत याचिका उनके अधिवक्ता द्वारा वापस लेने के कारण खारिज हो गई। वहीं, सौरभ संचेती की अग्रिम जमानत याचिका और उबेद खान की नियमित जमानत याचिका अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

सौरभ संचेती की याचिका पर हुई सुनवाई

22 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट में सौरभ संचेती की अग्रिम जमानत याचिका तथा गंभीर संचेती की रिट याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने जांच से संबंधित केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा। अदालत ने यह मांग स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तक केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

27 जुलाई को उबेद खान की याचिका पर सुनवाई

उबेद खान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 27 जुलाई 2026 को सुनवाई निर्धारित की गई है। वहीं, यदि पुलिस समय पर केस डायरी प्रस्तुत करती है, तो गंभीर संचेती की रिट याचिका और सौरभ संचेती की अग्रिम जमानत याचिका पर 31 जुलाई 2026 के आसपास सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं का विवरण

मामले में हाईकोर्ट में निम्नलिखित याचिकाएं दायर की गई हैं—

राहुल प्रताप सिंह – जमानत याचिका (MCRC/28355/2026)
गंभीर संचेती – रिट याचिका (WP/28643/2026)
सौरभ संचेती – अग्रिम जमानत याचिका (MCRC/34571/2026)
उबेद खान – जमानत याचिका (MCRC/34585/2026)

वरिष्ठ अधिवक्ता कर रहे पैरवी

राहुल प्रताप सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शर्मा ने पैरवी की। गंभीर संचेती की रिट याचिका और सौरभ संचेती की अग्रिम जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता ईशान दत्त के साथ मनीष दत्त पक्ष रख रहे हैं। वहीं, उबेद खान की जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता अर्नव त्रिपाठी पैरवी कर रहे हैं।

फिलहाल मामले की जांच जारी है और हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर आने वाली सुनवाई के बाद आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।