5 सितंबर को जिला मुख्यालय में धरना, रैली और आमसभा; 18 राज्यों से प्रतिनिधियों के पहुंचने का आयोजकों का दावा
बालाघाट। जिले के आदिवासी बहुल बिरसा और परसवाड़ा क्षेत्र में बच्चों की मौत का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी है। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति ने इस मुद्दे को लेकर 3 सितंबर को बालाघाट बंद और 5 सितंबर को जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन, रैली और आमसभा आयोजित करने का आह्वान किया है।
संगठन का दावा है कि बिरसा और परसवाड़ा क्षेत्र में अब तक 29 बच्चों की मौत हुई है। इन मौतों को लेकर आदिवासी संगठनों ने स्वास्थ्य, पोषण और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, मौतों के वास्तविक कारणों को लेकर आधिकारिक जांच और रिपोर्ट का सामने आना महत्वपूर्ण होगा।
दिल्ली की बैठक में लिया गया राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाने का निर्णय
राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति के पदाधिकारी भुवन सिंह कुर्राम ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि बैहर विधानसभा क्षेत्र के बिरसा विकासखंड और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ आदिवासी इलाकों में बच्चों की मौत का मामला गंभीर चिंता का विषय है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली में हुई समिति की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके बाद मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का निर्णय लिया गया है।
3 सितंबर को बालाघाट बंद का आह्वान
संगठन ने 3 सितंबर को बालाघाट बंद का आह्वान किया है। समिति ने सर्व आदिवासी समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों से बंद को समर्थन देने की अपील की है।
इसके बाद 5 सितंबर को आंबेडकर चौक पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में रैली और आमसभा भी होगी।
स्वास्थ्य और कुपोषण समेत कई मुद्दे उठेंगे
धरना-प्रदर्शन में बच्चों की मौत के अलावा आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, कुपोषण, शिक्षा, पेयजल और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।
संगठन का आरोप है कि आदिवासी और बैगा समाज के लिए संचालित योजनाओं तथा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों का अपेक्षित लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रहा है। समिति ने सरकारी योजनाओं के लिए निर्धारित राशि के उपयोग और उसके वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
18 राज्यों से प्रतिनिधियों के पहुंचने का दावा
आयोजकों ने दावा किया है कि 5 सितंबर के कार्यक्रम में देश के 18 राज्यों से आदिवासी समाज के प्रतिनिधि और नेतृत्वकर्ता शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों के भी कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना जताई गई है।
संगठन के अनुसार, आंदोलन के जरिए इस मुद्दे को मध्यप्रदेश सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के सामने भी उठाया जाएगा।
‘राष्ट्रीय बैगा त्रासदी’ घोषित करने की मांग
राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति ने बच्चों की मौत के मामले को ‘राष्ट्रीय बैगा त्रासदी’ घोषित करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि बैगा और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत है।
हर मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग
संगठन ने प्रत्येक बच्चे की मौत की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। समिति का कहना है कि मौतों के वास्तविक कारण सामने आने चाहिए और यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही साबित होती है तो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं, बेहतर पोषण व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग भी की गई है।
प्रशासनिक और आधिकारिक जांच पर रहेगी नजर
बालाघाट में प्रस्तावित आंदोलन के बीच अब इस मामले में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामने आने वाली जानकारी भी महत्वपूर्ण होगी। बच्चों की मौत के कारणों और संगठन द्वारा लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति आधिकारिक जांच तथा उपलब्ध स्वास्थ्य रिकॉर्ड के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी।