भोपाल: रहवासी इलाकों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ भोपाल नगर निगम ने एक बार फिर कार्रवाई तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले निगम लगातार तीसरे दिन सीलिंग और नोटिस देने का अभियान चला रहा है। पिछले दो दिनों में 2041 से अधिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए हैं, जबकि करीब 350 दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया गया है। नोटिस पाने वाले संचालकों को 10 दिन के भीतर कारोबार बंद करने की चेतावनी दी गई है। उधर, व्यापारी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और इसे मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप के विपरीत बता रहे हैं।
ताले पर टेप लगाकर कार्रवाई का आरोप
गौतम नगर में एक मेडिकल स्टोर को सील करने के दौरान ताले पर सफेद टेप लगाने का मामला सामने आया है। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सीलिंग के नाम पर केवल औपचारिकता की जा रही है। प्रतिष्ठानों के ताले पर टेप लगाकर फोटो खींचे जा रहे हैं और नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के इस तरीके का मुद्दा 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान उठाया जाएगा।
10 दिन में कारोबार बंद करने की चेतावनी
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, पहले नोटिस मिलने के बावजूद कारोबार जारी रखने वाले प्रतिष्ठानों पर अब सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2041 से अधिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए हैं। संचालकों को 10 दिन के भीतर व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा।
मास्टर प्लान का हवाला देकर व्यापारी कर रहे विरोध
कार्रवाई के खिलाफ व्यापारी संगठन भी सामने आ गए हैं। भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने सीलिंग अभियान तत्काल रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि मास्टर प्लान-2047 का प्रारूप जारी हो चुका है और उस पर दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जिन प्रतिष्ठानों को नए प्रावधानों के तहत राहत मिलने की संभावना है, उनके खिलाफ फिलहाल कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे समय में सीलिंग अभियान से व्यापारियों के साथ ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है।
पहले भी बंद कराए गए थे 190 प्रतिष्ठान
रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ निगम पहले भी अभियान चला चुका है। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चिह्नित 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों में से 8084 को नोटिस दिए गए थे। इसके बाद तीन दिन तक कार्रवाई कर 190 प्रतिष्ठान बंद कराए गए थे। हालांकि, कुछ समय बाद इनमें से कई जगह फिर कारोबार शुरू हो गया। व्यापारियों के विरोध के बाद निगम ने उस समय अभियान रोक दिया था।
अब मास्टर प्लान-2047 का प्रारूप और भूमि विकास संबंधी नियमों में प्रस्तावित बदलाव इस विवाद के नए आधार बन गए हैं। व्यापारी इन्हीं प्रावधानों का हवाला देकर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।
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23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और अवैध निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगस्त में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की ओर से गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। साथ ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उन अंतरिम आदेशों को निरस्त कर दिया था, जिनके जरिए दुकान संचालकों को राहत मिली थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
15 सितंबर को हुई सुनवाई में नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की थी। अब 23 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। इससे पहले निगम की तेज हुई कार्रवाई और व्यापारियों के विरोध ने मामले को फिर चर्चा में ला दिया है।

