जबलपुर: मध्य प्रदेश के चर्चित 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी और करीब 10 करोड़ रुपये नकद बरामदगी मामले में आरोपी परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को बड़ी कानूनी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत मंजूर कर ली है। करीब 18 महीने से न्यायिक हिरासत में बंद सौरभ शर्मा अब अदालत द्वारा तय शर्तों का पालन करने के बाद रिहा हो सकेंगे।
तीसरी जमानत याचिका पर मिली राहत
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने सौरभ शर्मा की तीसरी नियमित जमानत याचिका स्वीकार की। अदालत ने लंबी न्यायिक हिरासत और ट्रायल में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी। बताया गया कि 31 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया।
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पहले दो बार खारिज हो चुकी थी याचिका
इससे पहले सौरभ शर्मा की नियमित जमानत याचिकाएं जिला अदालत और हाईकोर्ट दोनों से खारिज हो चुकी थीं। पत्नी की बीमारी का हवाला देकर दायर अंतरिम जमानत याचिका भी अदालत ने स्वीकार नहीं की थी। इस बार बदली परिस्थितियों और लंबी हिरासत को आधार बनाकर दायर नई याचिका पर उन्हें राहत मिली।
ED ने किया था जमानत का विरोध
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत का कड़ा विरोध किया। एजेंसी ने अदालत को बताया कि यह गंभीर आर्थिक अपराध का मामला है और आरोपी पर अपराध से अर्जित संपत्ति को कंपनियों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के माध्यम से छिपाने के आरोप हैं। ED ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।
इन शर्तों पर मिली जमानत
हाईकोर्ट ने सौरभ शर्मा को 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को ट्रायल में पूरा सहयोग करना होगा, किसी भी गवाह को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। इसके अलावा अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने या विदेश यात्रा करने पर भी रोक लगाई गई है।
क्या है पूरा मामला?
सौरभ शर्मा का नाम दिसंबर 2024 में उस समय सुर्खियों में आया था, जब उनके ठिकानों और उनसे जुड़ी एक कार से 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी और करीब 10 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे। इस मामले की जांच फिलहाल लोकायुक्त, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी की देश और विदेश में करोड़ों रुपये की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।