नई दिल्ली। केंद्र सरकार सरकारी वाहनों की खरीद नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब सरकारी विभागों में पेट्रोल और डीजल कारों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्राथमिकता दी जाएगी। नई नीति के तहत सरकार 20 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीद सकेगी, जबकि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों की खरीद के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की नेट डीलर प्राइस (एनडीपी) सीमा तय की गई है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले को सरकारी परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पुरानी सरकारी कारों की जगह आएंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां
नई व्यवस्था के अनुसार, जब किसी मंत्रालय या सरकारी विभाग की मौजूदा पेट्रोल-डीजल स्टाफ कार को अनुपयोगी घोषित कर बदलने की जरूरत होगी, तो सामान्य तौर पर उसकी जगह इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाएगी। यानी सरकारी वाहनों की खरीद में अब ईवी पहला पसंदीदा विकल्प होगा।
इलेक्ट्रिक कारों के लिए 20 लाख रुपये तक की कीमत सीमा निर्धारित की गई है। वहीं पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है। इस व्यवस्था से सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने और पारंपरिक ईंधन पर होने वाले खर्च में कमी आने की उम्मीद है।
अफसरों को 1.50 लाख रुपये तक के लैपटॉप और टैबलेट
केंद्र सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में भी नई व्यवस्था की है। इसके तहत पात्र अधिकारियों को 1.50 लाख रुपये तक की कीमत के लैपटॉप, टैबलेट और नोटबुक दिए जा सकेंगे।
वित्त मंत्रालय के नए सर्कुलर के मुताबिक, ये उपकरण मिलने के चार साल बाद संबंधित अधिकारी को मुफ्त में उपलब्ध हो जाएंगे। यानी चार साल की अवधि पूरी होने पर अधिकारी उस डिवाइस को अपने पास रख सकेंगे।
स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत अधिकारियों को मिलेगी सुविधा
नई व्यवस्था सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर लागू होगी। इसके तहत किसी विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट या नोटबुक उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
सरकार के इन दोनों फैसलों का उद्देश्य एक ओर सरकारी कामकाज में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी ओर सरकारी परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।