नई दिल्ली: फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल (FCRA Amendment Bill) को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में FCRA कानून में प्रस्तावित संशोधनों और उनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
शाम 5:30 बजे होगी अहम बैठक
सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह शाम करीब 5:30 बजे अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब सरकार संसद के मौजूदा सत्र में FCRA संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जानकारी है कि यदि यह विधेयक चर्चा के लिए सदन में आता है, तो गृह मंत्री अमित शाह स्वयं सरकार का पक्ष रखते हुए बहस का जवाब दे सकते हैं।
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क्या है बैठक का उद्देश्य?
बताया जा रहा है कि सरकार प्रस्तावित संशोधनों को लेकर विभिन्न समुदायों की राय जानना चाहती है। इसी उद्देश्य से अमित शाह अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और उनकी चिंताओं व सुझावों को सुनेंगे।
क्या है FCRA संशोधन विधेयक?
FCRA यानी विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम भारत में विदेशी फंड प्राप्त करने और उसके उपयोग को नियंत्रित करता है। सरकार ने 25 मार्च 2026 को इस कानून में संशोधन का विधेयक लोकसभा में पेश किया था।
प्रस्तावित संशोधनों के तहत सरकार को एक ‘नामित प्राधिकरण’ (Designated Authority) गठित करने का अधिकार मिलेगा। यदि किसी संस्था का FCRA पंजीकरण रद्द हो जाता है, समाप्त हो जाता है या संस्था स्वयं पंजीकरण छोड़ देती है, तो यह प्राधिकरण विदेशी फंड और उससे बनी परिसंपत्तियों का प्रबंधन कर सकेगा।
विदेशी फंडिंग के आंकड़े
गृह मंत्रालय के अनुसार, 2019 से 2022 के बीच 13,520 संगठनों को विदेशी अंशदान के रूप में 55,741 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वहीं, FCRA पोर्टल के 15 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, 14,449 संगठनों के FCRA प्रमाणपत्र सक्रिय हैं, जबकि 22,498 प्रमाणपत्र रद्द किए जा चुके हैं और 15,212 प्रमाणपत्रों की अवधि समाप्त हो चुकी है।
राज्यसभा में पेश हो सकता है बिल
सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही FCRA संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पेश कर सकती है। ऐसे में आज होने वाली बैठक को इस विधेयक से पहले की महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक कवायद माना जा रहा है।