बालाघाट: जिले में शासकीय जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। वारासिवनी एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल ने ग्राम गर्रा, तहसील लालबर्रा में अवैध कॉलोनी विकास से जुड़े दो मामलों में कुल 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
बिना अनुमति हो रही थी अवैध प्लॉटिंग
23 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, तहसीलदार लालबर्रा की जांच में सामने आया कि ग्राम गर्रा में अलग-अलग खसरा नंबरों की जमीन पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
जांच के दौरान कॉलोनी निर्माण से जुड़ी जरूरी स्वीकृतियां, ले-आउट अनुमोदन और विकास अनुज्ञा जैसे दस्तावेज पेश नहीं किए गए। इसके अलावा शासकीय भूमि पर कच्ची सड़क, पुलिया और अन्य निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने की भी पुष्टि हुई।
दो मामलों में 8 लोगों पर कार्रवाई
SDM न्यायालय ने मामले को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 61-घ के तहत गंभीर मानते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
पहले मामले में जितेन्द्र उर्फ बुलेश्वर डहाके, अनीता राजेश टेम्भरे, अर्चना देवेन्द्र बोपेचे, सुनील वल्द लोखिराम हनवत के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं दूसरे मामले में दिलीप भैरम, जितेन्द्र वल्द बुलेश्वर, सोमेश्वर वल्द मोहनसिंह गोंड, इंदिरा जौजे उत्तमचंद कोठारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
SDM कार्तिकेय जायसवाल ने राजस्व निरीक्षक और संबंधित हल्का पटवारी को आदेश का तत्काल पालन करते हुए तय समय सीमा में FIR दर्ज कराने और उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तहसीलदार लालबर्रा को निर्देश दिया गया है कि भविष्य में संबंधित लोगों द्वारा अवैध भू-खंडों की बिक्री या निर्माण की जानकारी मिलने पर तुरंत न्यायालय को अवगत कराया जाए।
प्रशासन का कहना है कि, जिले में अवैध कॉलोनियों और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।