इंदौर: इंदौर हाईकोर्ट ने जिले से लापता महिलाओं और बच्चों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से वर्ष 2021 से अब तक इंदौर जिले में दर्ज महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी के मामलों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। इसमें कितने लोग बरामद हुए और कितने मामले अभी लंबित हैं, इसकी जानकारी भी देनी होगी।
कोर्ट ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से गुमशुदगी के मामलों की मौजूदा स्थिति और पुलिस की कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा पेश करने को कहा है।
कितने लोग मिले, कितने अब भी लापता
कोर्ट ने वर्ष 2021 से अब तक दर्ज सभी मामलों की जानकारी मांगी है। सरकार को बताना होगा कि इस अवधि में कितनी महिलाएं और बच्चे लापता हुए, इनमें से कितने बरामद किए गए और कितने मामलों में लोग अब भी नहीं मिले हैं।
अदालत ने लंबित मामलों में पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा है। खास तौर पर यह बताने को कहा गया है कि अब तक नहीं मिले लोगों की तलाश के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए।
विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग
याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने लापता महिलाओं और बच्चों की स्थिति का निष्पक्ष आकलन करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग रखी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि केवल सरकारी आंकड़े सामने रखना पर्याप्त नहीं है। लंबित मामलों की जांच और तलाश अभियान की जमीनी स्थिति की भी समीक्षा जरूरी है।
पुलिस की जवाबदेही तय करने पर जोर
याचिका में पुलिस तंत्र को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की मांग की गई है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा लापता महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करने का भी आग्रह किया गया है।
अब सरकार को हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार वर्ष 2021 से अब तक के गुमशुदगी के मामलों, बरामदगी और लंबित प्रकरणों का विस्तृत रिकॉर्ड अदालत के समक्ष पेश करना होगा।