जबलपुर: मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े छात्रों को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। छात्रों ने हाईकोर्ट में आवेदन पेश कर मांग की थी कि उनके कॉलेजों की पूर्व में हुई जांच के आधार पर उन्हें सूटेबल माना जाए और इस साल की परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी जाए। साथ ही पुराने लंबित परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग भी की गई थी।
छात्रों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनके कॉलेजों की जांच वर्ष 2021 में ग्वालियर बेंच द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति कर चुकी है। इस जांच में कॉलेजों को उपयुक्त पाया गया था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉलेजों की सीबीआई जांच पर अस्थायी रोक लगाई थी।
सरकार ने फैकल्टी डुप्लीकेसी का मुद्दा उठाया
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं और सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2021 में गठित 10 सदस्यीय जांच दल ने कॉलेजों में फैकल्टी डुप्लीकेसी की जांच नहीं की थी।
सरकार की ओर से दावा किया गया कि ग्वालियर-चंबल संभाग के कई कॉलेजों ने संबंधित सत्रों में फर्जी और डुप्लीकेट फैकल्टी दर्शाकर मान्यता हासिल की थी। यह मामला जबलपुर बेंच में लंबित नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़े प्रकरण में भी कोर्ट के संज्ञान में लाया जा चुका है।
सरकार और अन्य पक्षों ने दलील दी कि जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन कॉलेजों को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की युगलपीठ ने ग्वालियर-चंबल के संबंधित कॉलेजों को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल वही नर्सिंग कॉलेज संचालन और परीक्षा कराने के अधिकारी होंगे, जिन्हें जांच के बाद सूटेबल घोषित किया गया है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने आवेदनकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी है कि वे चाहें तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरण में अपना आवेदन पेश कर सकते हैं। याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा ने पक्ष रखा।
क्या है मध्यप्रदेश का नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामला?
दरअसल, लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका में मध्यप्रदेश में वर्ष 2020-21 के दौरान खुले नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मामले की सीबीआई जांच कराई गई।
जांच के दौरान करीब 800 नर्सिंग कॉलेजों में से लगभग 600 कॉलेज अनुपयुक्त या गंभीर कमियों वाले पाए गए थे। इन संस्थानों में भवन, लैब, लाइब्रेरी, अनुभवी शिक्षक और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल जैसी जरूरी सुविधाओं की कमी सामने आई थी।
जांच में कई कॉलेजों के केवल कागजों पर संचालित होने की बात भी सामने आई। वहीं, कुछ प्रिंसिपल और शिक्षकों को एक साथ कई-कई कॉलेजों में कार्यरत दिखाए जाने के आरोप भी सामने आए थे।
हाईकोर्ट की कार्रवाई और जांच के बाद प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या घटकर करीब 200 रह गई है। इसी मामले में अब ग्वालियर-चंबल संभाग के कॉलेजों के छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने और परिणाम जारी करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत नहीं दी है।