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रोहिंग्या नरसंहार पर ICJ में सुनवाई: 2017 में 10 हजार लोगों की हत्या के सबूत, म्यांमार पर गंभीर आरोप

हेग: म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ 2017 में हुई सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में सुनवाई के दौरान गंभीर तथ्य सामने आए हैं। अदालत ने गुरुवार को कहा कि उसके सामने ऐसे सबूत हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि म्यांमार की सेना ने सैन्य अभियान के दौरान करीब 10 हजार रोहिंग्या लोगों की हत्या की थी। सुनवाई के दौरान महिलाओं के साथ यौन हिंसा, बच्चों की हत्या और जान बचाकर भाग रहे नागरिकों पर हमलों का भी उल्लेख किया गया।

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा की थी। यह मामला 2017 में रखाइन प्रांत में सेना के अभियान से जुड़ा है, जिसके बाद लाखों रोहिंग्या लोगों को अपना घर छोड़कर बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी थी।

अगस्त 2017 में सेना ने शुरू किया था अभियान

रोहिंग्या म्यांमार का मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। इसकी बड़ी आबादी रखाइन प्रांत में रहती थी। अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने यहां बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया था। सेना ने इसे रोहिंग्या विद्रोही संगठन के हमलों के जवाब में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई बताया था।

हालांकि, इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर नागरिकों की हत्या, महिलाओं के साथ सामूहिक यौन हिंसा और हजारों घरों को आग लगाने के आरोप लगे। हिंसा के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग सीमा पार कर बांग्लादेश पहुंच गए। यह घटना दुनिया के बड़े शरणार्थी संकटों में शामिल हो गई।

गाम्बिया ने 2019 में दायर किया था मुकदमा

म्यांमार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यह मामला अफ्रीकी देश गाम्बिया लेकर पहुंचा था। गाम्बिया ने 2019 में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करके 1948 के नरसंहार रोकने संबंधी अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया है।

इस समझौते के तहत किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से नष्ट करने की मंशा से किए गए कृत्य नरसंहार की श्रेणी में आते हैं।

गाम्बिया की मांग है कि अदालत म्यांमार को ऐसी गतिविधियां रोकने का आदेश दे और नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे। वहीं, म्यांमार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सेना ने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया था, न कि किसी समुदाय का सफाया करने के लिए।

अदालत के सामने सबसे अहम सवाल यही है कि क्या रोहिंग्या समुदाय को नष्ट करने की मंशा से सैन्य कार्रवाई की गई थी।

बांग्लादेश में 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मुश्किल जिंदगी

म्यांमार से पलायन के बाद करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश कॉक्स बाजार जिले के शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। यहां भीड़भाड़ और सीमित संसाधनों के बीच उनका जीवन कई चुनौतियों से घिरा है।

  • बीमारियों का खतरा: साफ-सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है।
  • आग की घटनाएं: घनी आबादी वाले शिविरों में आग लगने से बड़ी संख्या में लोगों की जान और सामान खतरे में पड़ जाता है।
  • मानसून की चुनौती: बारिश के दौरान भूस्खलन और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम बढ़ जाता है।

रोजगार की समस्या: काम करने पर प्रतिबंधों के कारण शरणार्थियों के लिए आजीविका चलाना और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल है।

गाम्बिया ने अदालत से म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय को हुए नुकसान का मुआवजा देने का आदेश देने की मांग भी की है। इसके अलावा रोहिंग्या लोगों को नागरिकता, सुरक्षित वापसी और अपने मूल स्थान पर सम्मान के साथ रहने का अधिकार दिलाने की मांग की गई है।

गाजा और यूक्रेन के मामलों के लिए भी अहम हो सकता है फैसला

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार से जुड़े दूसरे मामले भी चल रहे हैं। इनमें गाजा और यूक्रेन से संबंधित मुकदमे शामिल हैं।

दक्षिण अफ्रीका ने इस्राइल पर गाजा में सैन्य अभियान के दौरान नरसंहार करने का आरोप लगाया है, जबकि इस्राइल ने इसे खारिज किया है। इसी तरह यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया है। फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने अपने सैन्य अभियान को सही ठहराने के लिए नरसंहार के दावे किए थे।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ मेलानी ओ’ब्रायन के मुताबिक, अलग-अलग नरसंहार मामलों में कई कानूनी समानताएं होती हैं। ऐसे में म्यांमार मामले में आने वाला फैसला दूसरे मुकदमों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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अदालत के आदेश की अनदेखी पर सुरक्षा परिषद तक पहुंचेगा मामला

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। हालांकि, अदालत के पास अपने आदेशों को सीधे लागू कराने की शक्ति नहीं है। यदि म्यांमार अदालत के आदेश का पालन नहीं करता है, तो मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने उठाया जा सकता है।

रोहिंग्या मानवाधिकार कार्यकर्ता यास्मीन उल्लाह ने कहा कि उनका समुदाय लंबे समय से असुरक्षित और कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहा है। वह बचपन में ही अपनी मां के साथ म्यांमार छोड़कर भाग गई थीं। उनके मुताबिक, रोहिंग्या समुदाय इस मुकदमे के जरिए केवल कानूनी न्याय ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान, सम्मान और सुरक्षित भविष्य भी चाहता है।

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