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सिवनी में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, लंबित मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में धरना-प्रदर्शन

सिवनी/नितिन तिवन: मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड के पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों ने केवलारी मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की।

वेतन विसंगति और पदोन्नति समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन

पटवारी संघ केवलारी के अध्यक्ष गौरव मेश्राम ने बताया कि पटवारियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इनमें वेतनमान की विसंगतियां दूर करना, कैडर रिव्यू लागू करना, पदोन्नति का लाभ देना और सेवा संबंधी मामलों का समाधान करना प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों के कर्मचारियों को समय-समय पर पदोन्नति का लाभ मिल रहा है, लेकिन पटवारी वर्ग लंबे समय से इससे वंचित है। संघ ने शासन से कैडर रिव्यू के लंबित प्रस्ताव को जल्द लागू करने की मांग की है।

नायब तहसीलदार पद के लिए विभागीय परीक्षा कराने की मांग

पटवारी संघ ने नायब तहसीलदार पद के लिए विभागीय परीक्षा नियमित रूप से आयोजित करने की भी मांग उठाई है। संघ का कहना है कि वर्ष 2018 के बाद से विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

सुरक्षा और कानूनी संरक्षण की मांग

पटवारियों ने शासकीय कार्यों के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने और जज प्रोटेक्शन एक्ट की तर्ज पर कानूनी संरक्षण देने की मांग भी की है। संघ का कहना है कि कई मामलों में केवल राजस्व प्रतिवेदन देने के बावजूद पटवारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जिससे कर्मचारियों में असुरक्षा और भय का माहौल बनता है।

मानदेय भुगतान और तबादले निरस्त करने की मांग

पटवारी संघ ने फार्मर आईडी, स्वामित्व योजना और सर्वे कार्यों से जुड़े लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। इसके अलावा नियमों के विरुद्ध किए गए तबादलों को निरस्त करने की मांग भी रखी गई है।

पटवारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पटवारियों की हड़ताल से नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, फसल गिरदावरी और भूमि अभिलेखों से जुड़े कई राजस्व कार्य प्रभावित होने की संभावना है। इससे किसानों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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