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कल्पना मिश्रा केस में CBI जांच की मांग, भोपाल में विंध्य नागरिक अधिकार मंच का प्रदर्शन

भोपाल: रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग को लेकर विंध्य नागरिक अधिकार मंच ने रविवार को भोपाल में प्रदर्शन किया। मंच ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने कल्पना मिश्रा को न्याय दिलाने और CBI जांच शुरू कराने की मांग को लेकर नारे लगाए। मंच का आरोप है कि कल्पना ने मौत से पहले इलाज और मदद के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें समय पर आवश्यक सहायता नहीं मिली। इस घटना ने रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

मजिस्ट्रियल जांच पर मंच ने उठाए सवाल

कल्पना मिश्रा और उनके नवजात की मौत के बाद सरकार ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो डॉक्टरों और दो नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया था। अस्पताल अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्रा को पद से हटाकर दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए।

लोगों का कहना है कि मजिस्ट्रियल जांच के बजाय मामले की जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए। मंच के अध्यक्ष दिलीप तिवारी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का हवाला देते हुए CBI जांच को जरूरी बताया।

25 अगस्त को अस्पताल में भर्ती हुई थीं कल्पना

रीवा जिले के हटवा गांव की 25 वर्षीय कल्पना मिश्रा को 25 अगस्त की रात डिलीवरी के लिए गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार के अनुसार, यह उनकी पहली डिलीवरी थी। 26 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे उनका सी-सेक्शन किया गया। बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद कल्पना और नवजात दोनों की मौत हो गई।

घटना के एक वीडियो ने मामले को और गंभीर बना दिया। वीडियो में कल्पना अस्पताल में मदद और वहां से ले जाने की गुहार लगाती नजर आई थीं। वीडियो सामने आने के बाद इलाज और अस्पताल की व्यवस्थाओं लेकर सवाल उठे।

कल्पना मिश्रा मौत मामले में प्रदर्शन का असर, प्रशासन ने जांच के दिए आदेश

 

स्वास्थ्य व्यवस्था की भी जांच की मांग

रीवा की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर भेजे जाने के आरोपों की भी जांच की मांग की है। इसके अलावा सरकारी अस्पताल के अधिकारियों और निजी चिकित्सा संस्थानों के बीच संभावित हितों के टकराव की जांच की मांग भी रखी गई है।

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