नई दिल्ली: केरल का आधिकारिक नाम अब ‘केरलम’ हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल का नाम बदलने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक कानून बन गया।
लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ था विधेयक
केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को लोकसभा ने मंगलवार को मंजूरी दी थी। इसके अगले दिन राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया। इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था।
केरल विधानसभा ने 2024 में भेजा था प्रस्ताव
केरल विधानसभा ने 2024 में राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। राज्य सरकार ने जून 2024 में यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था।
इसके बाद राष्ट्रपति ने राज्य विधानसभा से विधेयक पर राय मांगी थी। विधानसभा ने दोबारा सर्वसम्मति से नाम बदलने के प्रस्ताव का समर्थन किया।
गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में क्या कहा था?
राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि केरल विधानसभा ने केंद्र से राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए कानून बनाने का अनुरोध किया था। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि राज्य को अब ‘केरलम राज्य’ के नाम से जाना जाएगा।
संविधान में भी होगा जरूरी बदलाव
केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक में संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन का प्रावधान है। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार ‘केरल’ नाम को बदलकर ‘केरलम’ किया जाएगा। नाम परिवर्तन के बाद इससे जुड़े अन्य जरूरी कानूनी और संवैधानिक प्रावधान भी लागू होंगे।
क्यों बदला गया नाम?
राज्य सरकार की ओर से नाम बदलने की मांग के पीछे मलयालम में राज्य के पारंपरिक नाम ‘केरलम’ को आधिकारिक पहचान देने की बात कही गई थी। विधानसभा ने इसी आधार पर केंद्र से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नाम बदलने का अनुरोध किया था।