नई दिल्ली: देश में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को लेकर केंद्र सरकार ने नए आंकड़े सामने रखे हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने इस योजना के तहत कंपनियों को 19 हजार करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया है। वहीं, मोबाइल निर्माण क्षेत्र से सरकार को करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये का टैक्स प्राप्त हुआ है।
19 हजार करोड़ का प्रोत्साहन, 3.25 लाख करोड़ का टैक्स
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल PLI योजना के तहत कंपनियों को 19 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। उनके अनुसार, इस क्षेत्र से सरकार को 25 हजार करोड़ रुपये प्रत्यक्ष कर और लगभग 3 लाख करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें से लगभग 12 लाख लोग मोबाइल फोन निर्माण से जुड़े हुए हैं।
सोशल मीडिया पर उठे सवालों का दिया जवाब
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से PLI योजना पर सवाल उठाए गए थे? इसमें दावा किया गया था कि सरकार मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को करदाताओं के पैसे से सब्सिडी दे रही है, जबकि मोबाइल के पुर्जों के आयात पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है।
इसी आलोचना के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने टैक्स और रोजगार से जुड़े आंकड़े साझा किए। सरकार का कहना है कि इस योजना से देश में मोबाइल उत्पादन, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिला है।
मोबाइल निर्यात में भी हुई बढ़ोतरी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 2 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन विदेशों में निर्यात किए। पिछले दस वर्षों में देश में मोबाइल फोन निर्माण तेजी से बढ़ा है।
वर्ष 2014-15 में देश में करीब 18 हजार करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बनाए जाते थे, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया।
इसी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक सामान का कुल उत्पादन करीब 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी बढ़कर लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
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अब भारतीय मोबाइल ब्रांड तैयार करने की योजना
सरकार अब देश में मोबाइल निर्माण को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 62,500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वाली नई मोबाइल फोन विनिर्माण योजना की जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य ऐसे स्मार्टफोन विकसित करना है, जिनकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड विकसित करने के लिए अक्टूबर 2028 का लक्ष्य बताया है।