भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में सड़क, कृषि, पुलिस, पर्यटन और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें भोपाल-विदिशा मार्ग को फोरलेन करने, इछावर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर के लिए जमीन देने और देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच कराने का फैसला प्रमुख है।
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल-विदिशा मार्ग को टू-लेन से फोरलेन में अपग्रेड किया जाएगा। करीब 44.83 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के उन्नयन की कुल स्वीकृत लागत लगभग 1,757 करोड़ रुपये है। सड़क के साथ पेव्ड शोल्डर भी बनाए जाएंगे। इससे भोपाल, रायसेन और विदिशा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ क्षेत्र में व्यापार और लॉजिस्टिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
1. भोपाल-विदिशा फोरलेन परियोजना
भोपाल-विदिशा मार्ग को टू-लेन से फोरलेन किया जाएगा। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत करीब 1,757 करोड़ रुपये है। मार्ग के चौड़ीकरण के साथ पेव्ड शोल्डर का निर्माण भी होगा।
2. इछावर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर
इछावर के भावखेड़ी में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके लिए करीब 20 हेक्टेयर जमीन ICAR को नि:शुल्क और स्थायी पट्टे पर दी जाएगी। यहां सोयाबीन की बीमारियों और उत्पादन से जुड़ी समस्याओं पर शोध किया जाएगा।
3. देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच
देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की जांच के लिए एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया जाएगा। आयोग में सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
4. पुलिस विभाग में 27,534 पदोन्नतियां
गृह विभाग के अंतर्गत 58 संवर्गों में 27,534 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। पदोन्नति के बाद रिक्त होने वाले पदों पर नई भर्ती का रास्ता भी साफ होगा।
5. खंडवा में बनेगा पहला औद्योगिक सुरक्षा बल
औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए तीन नए सुरक्षा बल गठित करने की दिशा में कदम उठाया गया है। इसकी शुरुआत खंडवा में मध्यप्रदेश के पहले औद्योगिक सुरक्षा बल से होगी।
6. वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ी
विपरीत परिस्थितियों में साहस और संघर्ष के साथ काम करने वाली महिलाओं को रानी दुर्गावती वीरता पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।
7. भोपाल बायपास पर टोल संग्रह की अनुमति
लोक निर्माण विभाग को भोपाल बायपास परियोजना से 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक टोल संग्रह के लिए अधिकृत किया गया है। प्राप्त राशि का उपयोग सड़क उन्नयन और रखरखाव में किया जाएगा।
होम स्टे के जरिए रोजगार पर जोर
मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए होम स्टे परियोजना के तहत करीब 1,000 हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाकर स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य
कैबिनेट में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की हिस्सेदारी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों और पशुपालकों को इसका लाभ देने के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।