नई दिल्ली: हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के रवैये पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने BCI के उस सर्कुलर पर सवाल उठाया, जिसमें NALSAR के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स के वकील के तौर पर एनरोलमेंट को अगले आदेश तक रोकने को कहा गया था।
CJI सूर्यकांत ने कहा कि NALSAR के छात्रों और उनके बीच की बातचीत में BCI को दखल देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने BCI की कार्रवाई को अनावश्यक बताते हुए कहा कि यह कदम बिल्कुल बेवजह था।
सुप्रीम कोर्ट ने BCI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने NALSAR के छात्रों और फैकल्टी के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा विवाद?
NALSAR के करीब 450 छात्रों ने CJI सूर्यकांत को यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर CJI का निमंत्रण वापस लेने की मांग की थी। छात्रों का विरोध CJI की कुछ हालिया टिप्पणियों को लेकर था। ये टिप्पणियां प्रदर्शनकारियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई थीं।
इसके बाद 13 अगस्त को BCI ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि NALSAR के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के रूप में एनरोलमेंट अगले आदेश तक न किया जाए। BCI ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से तीन दिन में रिपोर्ट भी मांगी थी।
कुछ घंटे बाद BCI ने बदला फैसला
विवाद बढ़ने के बाद BCI ने उसी दिन अपना फैसला वापस ले लिया। काउंसिल ने कहा कि 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की गलती के लिए नुकसान नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद NALSAR के सभी छात्र अपनी पसंद की स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा सकते हैं। BCI ने हालांकि कहा कि विश्वविद्यालय से मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जा सकता है।
बाद में BCI ने छात्रों के खिलाफ अपनी कार्रवाई भी बंद कर दी। काउंसिल के मुताबिक, छात्रों की किसी गड़बड़ी या आंदोलन में भूमिका सामने नहीं आई।
SCBA ने भी BCI की कार्रवाई पर उठाए सवाल
BCI के शुरुआती आदेश पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कार्रवाई को मनमाना और जरूरत से ज्यादा बताया था। विकास सिंह ने कहा था कि छात्रों को अपनी बात रखने के कारण वकालत में प्रवेश से वंचित करने की धमकी नहीं दी जानी चाहिए।
CJI की किन टिप्पणियों को लेकर हुआ विरोध?
NALSAR के छात्रों का विरोध CJI सूर्यकांत की हालिया सुनवाई के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर था।
15 मई: एक मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने कथित तौर पर कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना ‘कॉकरोच’ से की थी। उन्होंने कहा था कि रोजगार नहीं मिलने पर कुछ युवा मीडिया, सोशल मीडिया, RTI और अन्य माध्यमों से एक्टिविस्ट बन जाते हैं और दूसरों पर हमला करने लगते हैं।
इस टिप्पणी के बाद 16 जुलाई को अभिजीत दीपके नाम के व्यक्ति ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम से सोशल मीडिया पेज बनाया था। इसी समूह की ओर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई थी।
22 जुलाई: प्रदर्शनकारियों से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान एक वकील ने छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के वीडियो देखने का अनुरोध किया था। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा था कि कोर्ट के पास वीडियो देखने का समय नहीं है। दोबारा अनुरोध किए जाने पर उन्होंने याचिकाकर्ता से अपना और कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करने को कहा था।
24 जुलाई: पुलिस कार्रवाई से जुड़ी दो याचिकाओं का जिक्र होने पर CJI ने कहा था कि याचिकाओं को लिस्टिंग में आने दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा।
अब सुप्रीम कोर्ट में BCI से मांगा जवाब
NALSAR विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने BCI की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने छात्रों और फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगाई है। मामले में अब BCI के जवाब के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।