मप्र में दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे और सातों दिन खुले रखने की अनुमति देने वाली ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता), 2026’ को राज्यपाल की मंजूरी को सरकार कारोबार और रोजगार के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम बता सकती है। बाजार को अधिक समय मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा और रात में सेवाओं की उपलब्धता भी बेहतर होगी।
लेकिन इस फैसले की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी है, जिस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही। आखिर इस चौबीस घंटे चलने वाली अर्थव्यवस्था की कीमत कौन चुकाएगा?
बाजार चौबीस घंटे खुला रखने की आजादी नियोक्ताओं और कारोबारियों के लिए आकर्षक हो सकती है, लेकिन क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि इसका बोझ श्रमिकों के कंधों पर नहीं पड़ेगा? कानून में साप्ताहिक 48 घंटे काम की सीमा और शिफ्ट व्यवस्था जैसे प्रावधान जरूर हैं, मगर भारत में श्रम कानूनों की सबसे बड़ी कमजोरी प्रावधानों की कमी नहीं, बल्कि उनके पालन की निगरानी रही है।
छोटे प्रतिष्ठानों से लेकर बड़े व्यावसायिक संस्थानों तक यह आशंका बनी रहेगी कि अधिक कारोबार का दबाव कहीं अधिक काम के रूप में कर्मचारियों पर न उतार दिया जाए। रात की नौकरी सिर्फ दिन की नौकरी का दूसरा समय नहीं है। यह स्वास्थ्य, नींद, पारिवारिक जीवन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। खासकर महिलाओं के लिए रात में काम का अर्थ सुरक्षित आने-जाने की व्यवस्था, कार्यस्थल पर सुरक्षा, पर्याप्त स्टाफ और आपात स्थिति में तत्काल सहायता है।
केवल यह कह देना कि सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान मालिक की होगी, पर्याप्त नहीं। सवाल यह है कि इन व्यवस्थाओं की जांच कौन करेगा और लापरवाही पर कितनी तेजी से कार्रवाई होगी?
एक और बड़ा खतरा यह है कि ‘24 घंटे खुले रहने की अनुमति’ धीरे-धीरे ‘हर समय उपलब्ध रहने वाले कर्मचारी’ की संस्कृति में बदल सकती है।ओवरटाइम का भुगतान, साप्ताहिक अवकाश और शिफ्ट के नियम कागज पर बने रहें और कर्मचारी व्यावहारिक दबाव में उन्हें छोड़ने को मजबूर हों, तो ऐसी आर्थिक वृद्धि का फायदा किसे मिलेगा?
यह भी समझने की जरूरत है कि हर शहर, हर कस्बे और हर बाजार को रातभर जगाए रखना विकास का पैमाना नहीं हो सकता। जहां वास्तविक मांग है, पर्यटन या आवश्यक सेवाओं की जरूरत है, वहां नियंत्रित नाइट इकोनॉमी उपयोगी हो सकती है। लेकिन सिर्फ बाजार को 24 घंटे खोलने की अनुमति दे देना अपने आप में आर्थिक प्रगति का प्रमाण नहीं है। सरकार को अब यह साबित करना होगा कि यह कानून कारोबारियों के लिए खुली छूट नहीं, बल्कि जिम्मेदार आर्थिक व्यवस्था का माध्यम है।
इसके लिए श्रमिकों के काम के घंटे, ओवरटाइम भुगतान, साप्ताहिक अवकाश, शिफ्ट परिवर्तन, महिला सुरक्षा, रात के परिवहन और कार्यस्थल की निगरानी पर कठोर व्यवस्था जरूरी है। नियमित निरीक्षण और उल्लंघन पर प्रभावी दंड के बिना कानून का बड़ा हिस्सा कागज पर ही रह जाएगा। सरकार को याद रखना होगा कि चौबीस घंटे जलती बाजार की रोशनी तभी विकास की रोशनी है, जब उसके नीचे काम करने वाला श्रमिक अंधेरे में न धकेला जाए।
कारोबार की आजादी जरूरी है, लेकिन उसे श्रमिकों की नींद, स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा की कीमत पर हासिल करना विकास नहीं, श्रम पर बढ़ता दबाव होगा।
-मिलिंद ठाकरे