भोपाल: जनजातीय क्षेत्रीय विकास परियोजना (TADP) की संचालक IAS नेहा मराव्या के खिलाफ शुक्रवार को अधिकारी-कर्मचारी सड़क पर उतर आए। अधिकारियों ने पेन डाउन कर काम बंद रखा और नारेबाजी करते हुए उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की जाती है, इंक्रीमेंट रोका गया है और सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है।
100 से ज्यादा अधिकारी पेन डाउन में शामिल
विरोध प्रदर्शन में 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। अधिकारियों का कहना है कि TADP के अलावा TRI, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम और MAPSET से जुड़े कई अधिकारियों-कर्मचारियों का इंक्रीमेंट भी नहीं लगाया गया है।
अपर आयुक्त संजय वार्ष्णेय ने बताया कि गुरुवार को वर्ष 2017 से संचालित एक योजना को लेकर बैठक हुई थी। इसमें अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे। आरोप है कि बैठक के दौरान अपर संचालक स्तर की दो महिला अधिकारियों को डांटकर बाहर जाने के लिए कहा गया।
3 घंटे में मांगी जाती है पुरानी जानकारी
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में करीब 450 योजनाओं और कामों की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर है। कई रिकॉर्ड संबंधित एजेंसियों के पास रहते हैं, इसके बावजूद उन्हें महज तीन घंटे के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाते हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि स्टाफ की कमी के बीच इतने कम समय में रिकॉर्ड जुटाना व्यावहारिक नहीं है। समय पर जानकारी नहीं देने पर नोटशीट में प्रतिकूल टिप्पणी और फटकार का सामना करना पड़ता है।
40-50 साल पुराने रिकॉर्ड मांगने का आरोप
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कई योजनाओं से जुड़े 40 से 50 साल पुराने रिकॉर्ड भी तत्काल मांगे जाते हैं। उनका कहना है कि पुराने दस्तावेज अलग-अलग कार्यालयों और रिकॉर्ड रूम में होने के कारण उन्हें जुटाने में स्वाभाविक रूप से समय लगता है।
आहार अनुदान योजना की राशि को लेकर भी सवाल
आंदोलन में शामिल एक अपर संचालक ने आहार अनुदान योजना को लेकर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक बैगा, सहरिया और भारिया समुदाय की करीब 2.40 लाख महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं। आरोप है कि अगस्त की करीब 30 करोड़ रुपये की राशि अभी तक लाभार्थियों के खातों में नहीं पहुंची है।
लोकसभा सवाल को लेकर भी विवाद
एक महिला अपर संचालक ने आरोप लगाया कि लोकसभा के एक सवाल की जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें बुलाकर फटकार लगाई गई। उन्होंने दिल्ली से जानकारी मंगाकर उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया।
ST आयोग ने CM और मुख्य सचिव को लिखा पत्र
मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी नेहा मराव्या की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल ने जनजातीय क्षेत्रों में संचालित योजनाओं, वित्तीय प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
राजपत्रित अधिकारी संघ ने भी शिकायत की
आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी संघ ने भी मुख्य सचिव को पत्र भेजकर संचालक की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई है। संघ ने अधिकारियों-कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने और करीब 50 साल पुराने रिकॉर्ड एक कार्य दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश को अव्यावहारिक बताया है।