नई दिल्ली। देश में 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावना बन सकती है। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि इसके लिए संविधान में संशोधन के साथ राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। यदि संसद 2028 तक संविधान संशोधन को मंजूरी दे देती है, तो ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की व्यवस्था लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।
हालांकि, 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने का फैसला संबंधित राज्यों की इच्छा और संवैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
31 सदस्यीय समिति कर रही विधेयकों की जांच
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के उद्देश्य से संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 संसद में पेश किए गए हैं। विपक्ष की मांग के बाद दोनों विधेयकों को पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया।
राजस्थान से भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने संसद परिसर में समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की प्रक्रिया और संभावित समयसीमा को लेकर जानकारी दी।
महाराष्ट्र और उत्तराखंड का दौरा कर चुकी समिति
संयुक्त संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने के संभावित प्रभावों को समझने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा भी किया है।
महाराष्ट्र: समिति ने 17-18 मई 2025 को महाराष्ट्र का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों, बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों और नियामक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। समिति ने यह जानने की कोशिश की कि एक साथ चुनाव कराने से प्रशासन, चुनावी खर्च और शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
उत्तराखंड: समिति ने 19-21 मई 2025 के बीच देहरादून और राज्य के अन्य हिस्सों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य प्रशासन और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई।
धामी ने समिति को बताया था कि बार-बार चुनाव होने से पिछले तीन वर्षों में करीब 175 दिन आचार संहिता लागू रहने के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ। उनका दावा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर 30-35 प्रतिशत तक चुनावी खर्च बचाया जा सकता है। उन्होंने पहाड़ी राज्यों में बार-बार चुनाव कराने की भौगोलिक और मौसम संबंधी चुनौतियों का भी उल्लेख किया।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बना था पैनल
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की संभावना पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। समिति ने विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा की तथा 191 दिनों तक अध्ययन के बाद 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
1967 तक साथ होते थे चुनाव
भारत में लोकसभा और अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1952 से 1967 तक चार बार एक साथ हुए थे। 1967 के बाद कई राज्यों की सरकारें समय से पहले गिरने लगीं। 1968-69 में कई विधानसभाएं भंग हुईं और 1970 में लोकसभा भी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दी गई।
इसके बाद देश का साझा चुनावी चक्र टूट गया। 1971 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए और धीरे-धीरे राज्यों में विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे। गठबंधन सरकारों के गिरने, राष्ट्रपति शासन और समय से पहले चुनाव के कारण चुनावी कैलेंडर और अधिक अलग होता गया।
विधि आयोग और नीति आयोग समेत विभिन्न संस्थाएं समय-समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों के चक्र को एक करने की सिफारिश कर चुकी हैं।