भोपाल: मध्य प्रदेश में विभागीय जांच के कारण लंबे समय से अटकी अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी कर तीन जॉइंट कलेक्टरों को अपर कलेक्टर और पांच तहसीलदार-एसएलआर स्तर के अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोट किया है। जांच पूरी होने और क्लीनचिट मिलने के बाद इन अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है।
सभी अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ 1 जनवरी 2026 से काल्पनिक रूप से दिया जाएगा, जबकि वेतन और भत्तों का वास्तविक लाभ जुलाई 2026 से मिलेगा।
तीन जॉइंट कलेक्टर बने अपर कलेक्टर
जीएडी के आदेश के मुताबिक, वर्तमान में शिवपुरी में पदस्थ जेपी गुप्ता को विभागीय जांच पूरी होने के बाद अपर कलेक्टर पद पर पदोन्नति दी गई है। उन्हें 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2024 तक काल्पनिक पदोन्नति का लाभ दिया गया है।
मणिंद्र कुमार सिंह को 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2026 तक काल्पनिक वेतनमान के साथ अपर कलेक्टर बनाया गया है। उनकी पदोन्नति विभागीय जांच के कारण लंबित थी।
रिटायर्ड अधिकारी कौशल सिंह गौर को भी 1 जनवरी 2021 से सेवानिवृत्ति की तारीख 1 जनवरी 2024 तक काल्पनिक वेतनमान के साथ अपर कलेक्टर पद पर पदोन्नति दी गई है।
नौ साल बाद खत्म हुआ डिप्टी कलेक्टर का प्रोबेशन
बुरहानपुर में जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी के आरोपों से जुड़ी जांच के कारण डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी का प्रोबेशन करीब नौ साल तक लंबित रहा। उन्होंने 13 दिसंबर 2017 को सेवा जॉइन की थी और उनका प्रोबेशन 2019 में पूरा होना था। अब विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियमित डिप्टी कलेक्टर घोषित कर दिया गया है।
इसी तरह डिप्टी कलेक्टर राहुल सिलाड़िया का भी प्रोबेशन पीरियड समाप्त कर उन्हें नियमित डिप्टी कलेक्टर घोषित किया गया है।
पांच तहसीलदार-एसएलआर बने डिप्टी कलेक्टर
जीएडी ने पांच तहसीलदार और एसएलआर स्तर के अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति दी है। इनमें वैद्यनाथ वासनिक, विवेक गुप्ता, नवनीत कुमार शर्मा, नरेश चंद्र गुप्ता और संजय कुमार जैन शामिल हैं। सभी को यथावत पदस्थ रखा गया है।
तीन डिप्टी कलेक्टरों को भी प्रमोशन
विभागीय जांच पूरी होने के बाद तीन डिप्टी कलेक्टरों को जॉइंट कलेक्टर पद पर पदोन्नति दी गई है। इनमें राकेश सिंह मरकाम, संतोष कुमार तिवारी और रवीश कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं।
राकेश सिंह मरकाम को 1 जनवरी 2018, संतोष कुमार तिवारी को 1 जनवरी 2019 और रवीश कुमार श्रीवास्तव को 1 जनवरी 2023 से काल्पनिक वेतनमान का लाभ दिया गया है। हालांकि वास्तविक वेतनमान का लाभ जीएडी के नए आदेश के बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से मिलेगा।