भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों को बड़ी सौगात देते हुए चार उपायुक्तों को अपर आयुक्त (Additional Commissioner) के पद पर पदोन्नत कर दिया है। राज्य शासन ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए सभी पदोन्नत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
यह पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की 29 अगस्त 2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आधार पर की गई है। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 (₹1,23,100–₹2,15,900) में अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया है।
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तुरंत कार्यभार संभालने के निर्देश
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नत अधिकारियों को उनके वर्तमान पद से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर नई जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया है। वे अगले आदेश तक अपर आयुक्त के पद पर अपनी सेवाएं देंगे।
वेतन निर्धारण को लेकर भी जारी हुए निर्देश
सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों को पहले से ही समयमान वेतनमान योजना के तहत समान या इससे उच्च वेतनमान का लाभ मिल चुका है, उन्हें नया विकल्प देने की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि अन्य सभी पदोन्नत अधिकारियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम-13 के तहत आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इस आदेश के साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग में प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और पदोन्नत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है।