छत्तीसगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने भूपेश बघेल को चुनाव ट्रिब्यूनल के सामने अपनी सभी दलीलें रखने की अनुमति दी है।
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी
भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और चुनाव याचिका पर मेरिट के आधार पर सुनवाई जारी रखने का फैसला किया था।
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क्या है पूरा मामला?
भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी बघेल एक बैठक में शामिल हुए थे। इसी आधार पर उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई है।
कपिल सिब्बल ने रखा बघेल का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट में भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2023 को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया था और 17 नवंबर को मतदान होना था।
सिब्बल ने दलील दी कि 16 नवंबर को जिस कार्यक्रम में बघेल शामिल हुए थे, वह एक धार्मिक आयोजन था। उन्होंने कहा कि यह मामला चुनाव आचार संहिता से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसे भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practice) की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
‘नतीजों पर नहीं पड़ा कोई असर’
भूपेश बघेल के वकील ने कहा कि कथित बैठक में करीब 200 लोग शामिल थे, जबकि बघेल ने लगभग 20 हजार वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस घटना का चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 126 के उल्लंघन का आरोप चुनावी अपराध से जुड़ा है, जबकि भ्रष्ट आचरण के मामलों में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) लागू होती है।
अब चुनाव ट्रिब्यूनल में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब भूपेश बघेल को चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान अपनी सभी दलीलें रखने का मौका मिलेगा। मामले में आगे की सुनवाई चुनाव ट्रिब्यूनल के स्तर पर जारी रहेगी।