नई दिल्ली: भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति विवाद होते हैं। यदि संपत्ति संबंधी विवादों का समय पर निराकरण कर दिया जाए तो बहुत सारे आपराधिक मामले नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विरासत में मिली संपत्ति के मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। कृपया नोट कीजिए, यह पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि बंटवारे के बाद प्राप्त हुआ पैतृक संपत्ति का हिस्सा है। पढ़िए, क्योंकि जानना जरूरी है, ताकि आपके घर में विवाद न हो और आपके कारण किसी और के घर का विवाद भी शांत हो जाए।
मामला क्या है: अदालत के सामने क्या था मुख्य विवाद?
बात ऐसी है कि न्यायालय के सामने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 और पैतृक संपत्ति के पारंपरिक नियमों की व्याख्या का प्रश्न था। दोनों पक्ष अपने नजरिए से व्याख्या कर रहे थे। कानूनी लड़ाई पिता और पुत्र के बीच चल रही थी। इससे पहले विवाद के कारण पिता ने पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुत्र का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए कानूनी विवाद में पुत्र का कहना था कि, मेरे पिता को मेरे दादाजी की संपत्ति से हिस्सा मिला है। मिताक्षरा कानून के तहत मेरे दादाजी की संपत्ति पर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार (सह-दायिकी यानी कोपार्सनरी) है। इसलिए मेरे पिता मुझे संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। पुत्र का कहना था कि मैं बंटवारा चाहता हूं और मुझे मेरे दादाजी की संपत्ति में से मेरा हिस्सा चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पिता का पक्ष
पिता का कहना था कि दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति का विधिवत विभाजन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हुआ था। विभाजन के पश्चात जो हिस्सा उन्हें मिला, वह उनकी व्यक्तिगत और स्व-अर्जित संपत्ति की श्रेणी में आता है। जब तक वह जीवित हैं, वे अपनी संपत्ति के पूर्ण और एकमात्र स्वामी हैं तथा कोई भी संतान जबरन उसमें हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के वैधानिक प्रावधानों का गहन विश्लेषण किया। अदालत ने दोहराया कि जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत किए होती है, तो उसकी संपत्ति का हस्तांतरण धारा 8 के तहत श्रेणी-1 के कानूनी वारिसों के बीच व्यक्तिगत रूप से होता है।
कानूनी बंटवारे के बाद संपत्ति पैतृक नहीं रह जाती
अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार जब संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति का विधिवत विभाजन हो जाता है और वारिसों को उनका अलग हिस्सा मिल जाता है, तो वह हिस्सा प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है। अब वह संयुक्त हिंदू परिवार की कोपार्सनरी (सह-दायिकी) संपत्ति नहीं रह जाती।
1. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property)
विभाजन या वसीयत के अविभाजित रूप से मिली हो। इस प्रकार की संयुक्त संपत्ति में बच्चों को जन्म से ही सह-दायिकी अधिकार प्राप्त होता है और वे इसके संरक्षण की मांग कर सकते हैं। यह नोट करना जरूरी है कि संपत्ति का अविभाजित होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि उसकी कोई वसीयत नहीं हुई हो।
2. स्व-अर्जित संपत्ति (Self-Acquired Property)
यह वह संपत्ति है जिसे किसी व्यक्ति ने अपनी कमाई या व्यक्तिगत संसाधनों से खरीदा हो। इसके अलावा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत कानूनी उत्तराधिकार के विभाजन में मिला हिस्सा भी कानूनन स्व-अर्जित संपत्ति के समकक्ष माना जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब दादा की संपत्ति का विभाजन धारा 8 के अनुसार कानूनी वारिसों के बीच हो गया, तो वह संयुक्त पैतृक संपत्ति नहीं रही। वह व्यक्तिगत मिल्कियत (प्राइवेट प्रॉपर्टी) बन गई, जिससे अगली पीढ़ी का जन्मसिद्ध दावा समाप्त हो गया।
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बेटियों के अधिकार
इस फैसले के संदर्भ में यह समझना भी जरूरी है कि क्या इसका बेटियों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर सह-दायिक यानी कोपार्सनर का दर्जा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यह फैसला बेटियों के वैधानिक अधिकारों को किसी भी तरह से कम नहीं करता है। नियम बेटे और बेटी दोनों पर समान रूप से लागू होता है:
- यदि संपत्ति अविभाजित पैतृक संपत्ति है, तो बेटे और बेटी दोनों का उसमें जन्म से समान हिस्सा है।
- यदि संपत्ति का विधिवत विभाजन हो चुका है और वह पिता की व्यक्तिगत संपत्ति बन चुकी है, तो न तो बेटा और न ही बेटी पिता के जीवित रहते उसमें जबरन हिस्सेदारी मांग सकते हैं।
- पिता के निधन के बाद, यदि कोई वसीयत नहीं छोड़ी गई है, तो बेटे और बेटी दोनों को उस व्यक्तिगत संपत्ति में धारा 8 के तहत बराबर कानूनी हिस्सा मिलेगा।
- यदि पिता ने वसीयत कर दी तो फिर जिसके नाम वसीयत हुई है, संपत्ति पर केवल उसका अधिकार होगा।