भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं विधायक कुणाल चौधरी ने राज्य और केंद्र सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में ‘किसान कल्याण वर्ष’ नहीं, बल्कि ‘किसान प्रताड़ना वर्ष’ मनाया जा रहा है।
कुणाल चौधरी ने कहा कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ, लेकिन सरकार ने केवल 4.5 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य तय किया। उनका दावा है कि अब तक कुल उत्पादन का बेहद कम हिस्सा ही खरीदा गया है, जिससे किसान मजबूर होकर अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका फायदा बिचौलियों और व्यापारियों को मिल रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा किसानों की समस्याएं उठाने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से मूंग खरीदी का कोटा बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन केंद्र की ओर से जवाब मिला कि पहले मौजूदा लक्ष्य पूरा किया जाए। कांग्रेस ने इसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी बताते हुए इसका खामियाजा किसानों को भुगतने का आरोप लगाया।
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प्रेस वार्ता में गेहूं, मक्का और केले की फसलों का भी मुद्दा उठाया गया। कुणाल चौधरी ने दावा किया कि किसानों को घोषित समर्थन मूल्य का पूरा लाभ नहीं मिला और कई फसलें लागत से कम दाम पर बेचनी पड़ीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद संकट भी गंभीर है और किसानों को यूरिया के साथ महंगी खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
फसल बीमा योजना को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि बीमा कंपनियों को किसानों से लिए गए प्रीमियम की तुलना में कम मुआवजा देना पड़ा, जिससे कंपनियों को बड़ा आर्थिक लाभ हुआ। कांग्रेस ने इस पूरी व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
कुणाल चौधरी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से किसानों के मुद्दों पर जवाब मांगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की पूरी मूंग समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी गई तो कांग्रेस और किसान संगठन प्रदेशभर में आंदोलन तेज करेंगे और सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे।
प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज ने भी सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों से भोपाल आ रहे किसानों को रास्ते में रोकना और पुलिस कार्रवाई करना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने सरकार से किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की।