भोपाल: मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए हजारों नर्सिंग छात्र-छात्राओं ने सोमवार को भोपाल के नीलम पार्क में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। B.Sc. Nursing और GNM के विद्यार्थियों ने नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी अनियमितताओं, परीक्षाओं में देरी, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होने जैसी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई।
छात्रों का कहना है कि, नर्सिंग से जुड़े विवाद और न्यायिक प्रक्रिया के चलते उनका भविष्य पिछले करीब छह साल से प्रभावित हो रहा है। समय पर परीक्षाएं नहीं होने और अन्य प्रक्रियाएं अटके रहने के कारण विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई, नौकरी और करियर पर असर पड़ रहा है।
कॉलेज की मान्यता की जिम्मेदारी छात्रों की नहीं
प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि कॉलेजों की मान्यता और उससे जुड़ी प्रक्रिया की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की नहीं है। यदि किसी कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता दी गई है तो इसकी जवाबदेही संबंधित शासन-प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन की तय होनी चाहिए।
छात्रों का आरोप है कि कॉलेजों की कथित अनियमितताओं का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मामले में जल्द निर्णय लेकर छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग की।
लिखित आश्वासन तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
प्रदर्शन के दौरान मनोज रजक ने कहा कि छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे केवल मौखिक आश्वासन पर आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।
छात्रों का कहना है कि मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही आंदोलन समाप्त करने पर विचार किया जाएगा।
छात्रों की प्रमुख मांगें
- नर्सिंग मामले की जल्द सुनवाई कर छात्रों के हित में निर्णय लिया जाए।
- B.Sc. Nursing और GNM के सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं बिना देरी कराई जाएं।
- Suitable, unsuitable और ग्वालियर क्षेत्र के 56 कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
- बैच 2020-21 के विद्यार्थियों को दिसंबर 2026 तक डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराया जाए।
- छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए।
- नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय कर विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए।
प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार से मांग की कि नर्सिंग से जुड़े मामलों का जल्द समाधान कर परीक्षा, डिग्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सामान्य किया जाए, ताकि लंबे समय से प्रभावित विद्यार्थियों को राहत मिल सके।