वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पास अपना एजेंडा पूरा करने के लिए करीब दो महीने का समय बचा है। अमेरिकी संसद का नया सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में ट्रम्प के लिए यह सत्र काफी अहम माना जा रहा है।
दरअसल, 3 जनवरी 2027 से डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली नई संसद कामकाज संभालेगी। इसके बाद ट्रम्प को अपने फैसलों को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले दो महीनों में ट्रम्प कई अहम फैसलों को आगे बढ़ाने और लंबित काम पूरे करने की कोशिश कर सकते हैं।
संसद से पास कराने वाले 4 बड़े काम
1. ईरान युद्ध के लिए अतिरिक्त फंड जुटाने की तैयारी
ट्रम्प के सामने सबसे अहम मुद्दा ईरान युद्ध है। इस युद्ध में अमेरिका के सैन्य खर्च में इजाफा हुआ है। अगर सैन्य अभियान जारी रहता है तो हथियारों, सैनिकों और सैन्य साजोसामान पर और पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
ऐसे में रिपब्लिकन सांसद एक और बजट पैकेज लाने पर विचार कर रहे हैं। इसके जरिए ईरान युद्ध के लिए अतिरिक्त फंड दिया जा सकता है।
2. सेना और हथियारों से जुड़े कानून को मंजूरी
रिपब्लिकन सांसद रक्षा से जुड़े कानून को भी मंजूरी दिलाना चाहते हैं। इसमें सेना की जरूरतों, नए हथियारों की खरीद और सैन्य कार्यक्रमों के लिए पैसा तय करने जैसे फैसले शामिल हैं। इससे अमेरिकी सेना के कामकाज और रक्षा योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
3. अगले साल के लिए सरकारी बजट पास कराना
अमेरिकी सरकार को अगले वित्त वर्ष में कितना पैसा खर्च करना है, इसका बजट पास कराना रिपब्लिकन सांसदों की प्राथमिकता है। इसमें सेना, सरकारी विभागों और दूसरी योजनाओं पर होने वाले खर्च का ब्योरा तय किया जाएगा। सांसद चाहते हैं कि नई संसद के काम संभालने से पहले बजट पर फैसला हो जाए।
4. किसानों और गरीब परिवारों को मिलने वाली मदद जारी रखना
अमेरिकी संसद में किसानों और कम आय वाले परिवारों से जुड़ी योजनाओं पर भी फैसला होना है। इसमें किसानों को मिलने वाली सरकारी आर्थिक मदद, खाद्य सहायता और जरूरतमंद परिवारों के लिए पोषण कार्यक्रम शामिल हैं।
रिपब्लिकन सांसद इन योजनाओं से जुड़े कुछ प्रावधानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर समय रहते मंजूरी नहीं मिली तो नई संसद को जनवरी में इन पर दोबारा विचार करना होगा।
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संसद की मंजूरी के बिना भी कई फैसले ले सकते हैं ट्रम्प
संसद में बहुमत जाने के बाद भी ट्रम्प के पास कई ऐसे अधिकार रहेंगे, जिनका इस्तेमाल करके वे अपनी नीतियां लागू कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें हर बार संसद से कानून पास कराने की जरूरत नहीं होगी।
रॉयटर्स की की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प प्रशासन अप्रैल से ही इसकी तैयारी कर रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर, बजट निदेशक रसेल वॉट और व्हाइट हाउस के वकील ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं, जिनसे संसद में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने के बावजूद ट्रम्प अपने एजेंडे पर काम कर सकें।