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विश्व आदिवासी दिवस पर उमंग सिंघार का सरकार पर हमला, बोले- जल-जंगल-जमीन हमारा हक

भोपाल: विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और जल-जंगल-जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा जरूरी है।

उमंग सिंघार ने कहा कि 9 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के अस्तित्व, संस्कृति और पुरखों के संघर्ष को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की परंपरा में विश्वास रखता है और जंगल, पहाड़ तथा नदियां उनके लिए केवल संसाधन नहीं, बल्कि आस्था और जीवन का हिस्सा हैं।

आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ताकत सामुदायिकता

उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी समाज में व्यक्तिगत हित से ज्यादा सामुदायिक हित को महत्व दिया जाता है। उन्होंने आदिवासी संस्कृति में महिलाओं के सम्मान, श्रम और प्रकृति से जुड़े पारंपरिक जीवन मूल्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक लोकगीत और नृत्य आदिवासी समाज की संस्कृति और प्रकृति के साथ उसके जुड़ाव को दर्शाते हैं।

सरकार की आदिवासी नीति पर उठाए सवाल

उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश सरकार एक ओर आदिवासी गौरव की बात करती है, जबकि दूसरी ओर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को प्रतीकात्मक सम्मान के बजाय उसके संवैधानिक अधिकार और जमीन पर मालिकाना हक चाहिए।

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उन्होंने वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठाए। सिंघार का आरोप है कि कई आदिवासी परिवारों को वन अधिकार के दावों का लाभ नहीं मिल पाया है और ग्राम सभाओं के अधिकारों को भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा।

आदिवासी धर्म कोड की मांग दोहराई

उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज के लिए अलग धर्म कोड की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं और जीवन मूल्य हैं, लेकिन जनगणना में उनके लिए अलग धर्म कोड का प्रावधान नहीं है। उन्होंने मांग की कि 2027 की जनगणना में आदिवासी धर्म कोड के लिए अलग कॉलम सुनिश्चित किया जाए।

जमीन, शिक्षा और रोजगार चाहिए

उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी समाज को केवल सरकारी आयोजनों में प्रतीकात्मक सम्मान नहीं चाहिए, बल्कि जमीन पर अधिकार, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर चाहिए। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ-साथ आदिवासी समाज के उन लोगों की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, जिनके अधिकारों और जमीन से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं।

विश्व आदिवासी दिवस पर उन्होंने आदिवासी समाज से अपनी पहचान, भाषा, संस्कृति और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखेगा।

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