RSS पर बैन की मांग: अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने नेताओं को राजनयिक सम्मान न देने की अपील की

वाशिंगटन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर अमेरिका में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) के अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार से RSS पर प्रतिबंध लगाने और संगठन से जुड़े नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं देने की अपील की है।

आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS के सदस्य हैं और संगठन से जुड़े सहयोगी समूहों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ हमलों के आरोप लगते रहे हैं। उनका यह बयान RSS प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित अमेरिका दौरे से पहले आया है।

भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में कार्यक्रम में होंगे शामिल

मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले हैं। वे 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग (AHEAD) की ओर से आयोजित ‘यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशंस’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

भागवत के विदेश दौरे से पहले USCIRF की ओर से की गई टिप्पणी ने RSS और अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के बीच विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है।

USCIRF कमिश्नर ने क्या कहा?

USCIRF कमिश्नर जीन मिल्स ने कहा कि RSS के नेता अगर भारत सरकार से जुड़े भी हों, तब भी उन्हें उच्चस्तरीय बैठकों या राजनयिक सम्मान का पात्र नहीं माना जाना चाहिए।

उन्होंने अमेरिकी सरकार से धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए RSS सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर ध्यान देने की अपील की।

USCIRF ने महमूद और मिल्स के बयानों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया।

आसिफ महमूद ने प्रधानमंत्री मोदी का भी किया जिक्र

आसिफ महमूद ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS के संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि RSS एक भारतीय संगठन है और उसके सहयोगी संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों के आरोप हैं।

महमूद ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है, जब RSS प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे की तैयारियां चल रही हैं।

कनाडा में 100 से ज्यादा संगठनों ने भागवत के दौरे का समर्थन किया

वहीं कनाडा में मोहन भागवत के प्रस्तावित दौरे को लेकर अलग तस्वीर सामने आई है। 100 से अधिक संगठनों ने भागवत के कनाडा दौरे का समर्थन किया है।

इन संगठनों ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और मंत्रियों को पत्र लिखकर भागवत को देश में प्रवेश से रोकने की मांगों को खारिज करने की अपील की है।

पत्र में संगठनों ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर कार्रवाई से पहले विश्वसनीय और स्वतंत्र सबूतों को आधार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कनाडा सरकार से कानून, उपलब्ध साक्ष्यों और उचित प्रक्रिया के आधार पर फैसला लेने की अपील की।

क्या है USCIRF?

United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) अमेरिका की एक स्वतंत्र सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना अमेरिकी कांग्रेस ने 1998 के International Religious Freedom Act के तहत की थी।

आयोग का मुख्य काम दुनिया के अलग-अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक उत्पीड़न की स्थिति की निगरानी करना है।

USCIRF क्या करता है?

• अलग-अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की निगरानी करता है।
• धार्मिक उत्पीड़न और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर शोध एवं जांच करता है।
• अपनी रिपोर्ट के आधार पर सालाना रिपोर्ट जारी करता है।
• अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें देता है।
• कुछ देशों को Countries of Particular Concern (CPC) घोषित करने की सिफारिश कर सकता है।
• गैर-सरकारी संगठनों या समूहों के खिलाफ प्रतिबंधों की सिफारिश कर सकता है।
• अमेरिकी सरकार से राजनयिक दबाव, प्रतिबंध या अन्य कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।