जबलपुर: जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में करीब 1 करोड़ 63 लाख 78 हजार रुपये की शासकीय राशि बैंक खातों में जमा नहीं कराने का मामला सामने आया है। यह राशि वर्ष 2020 से 2025 के बीच छात्रों की फीस, आईपीडी, ओपीडी और अन्य मदों से प्राप्त की गई थी।
मामले में मेडिकल कॉलेज की आंतरिक कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर गढ़ा पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
मनी रसीद और बैंक जमा राशि में मिला अंतर
गढ़ा सीएसपी आशीष जैन के मुताबिक, मेडिकल कॉलेज की कैश शाखा में छात्रों की फीस, आईपीडी, ओपीडी और अन्य मदों से नकद राशि प्राप्त की जाती है। इसके लिए मनी रसीद बुक का इस्तेमाल होता है।
कैश शाखा में वित्तीय अनियमितता की शिकायत सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज ने मामले की जांच के लिए एक आंतरिक कमेटी गठित की थी। कमेटी ने 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2025 तक की अवधि में मनी रसीद बुक से प्राप्त राशि और निर्धारित बैंक खातों में जमा रकम का मिलान किया। जांच में दोनों के बीच बड़ा अंतर सामने आया।
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कमेटी के अनुसार, इस अवधि में ₹1 करोड़ 63 लाख 78 हजार की शासकीय राशि बैंक खातों में जमा नहीं कराई गई। आरोप है कि आपराधिक षड्यंत्र के तहत राशि का गबन किया गया।
कैश शाखा में पदस्थ कर्मचारियों पर आरोप
जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित अवधि में मेडिकल कॉलेज की कैश शाखा में कई कर्मचारी पदस्थ थे। इनमें सेवानिवृत्त कैशियर मनोहर केवट, कैशियर साधना चंद्रोल, सहायक ग्रेड-3 भानू सिंह शाक्यवार, सह-प्रभारी अरविंद धुर्वे और सहायक ग्रेड-3 विशाल सराठे शामिल हैं।
आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. नवनीत सक्सेना ने वित्तीय अनियमितता को लेकर गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
तीन आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी
शिकायत के आधार पर गढ़ा पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शासकीय राशि बैंक खातों में जमा क्यों नहीं कराई गई और इसमें अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।
पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।